न्यायालयीन अनिश्चिततेच्या चक्रव्यूहात सापडले संपकरी एसटी कर्मचारी

उच्च न्यायालयाने पुढील ११ फेब्रुवारीपर्यंत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सुनावणी सुरू ठेवण्याचे प्रोसिडिंग आज जारी केले. त्यानुसार केवळ अति महत्त्वाच्या प्रकरणावरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे. दुदैवाने एसटीच्या संपाला याचा थेट फटका बसणार आहे. ३ महिन्यांपासून पगार वाढ आणि त्या अनुषंगाने विलीनीकरण या एकाच मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचा-यांना आणखी काही आठवडे न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. हे मात्र नक्की! सरकारने दिलेल्या संधीचा फायदा कर्मचा-यांनी न उठवता एकच हट्ट धरला, त्यामुळे तोडगा निघाला नाही. प्रचंड आर्थिक संकट या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास समोर उभे राहिले आहे. तीन महिन्यापासून पगार नाही. ज्यांनी विविध सेवा संस्था, पतपेढी, एसटी बँक येथील कर्ज घेतलेले आहे, त्यांचे कर्जाचे हप्तेही थकले आहेत. नाईलाजाने प्रपंचाचा गाडा ‘मदत किट’ वर चालवण्याची वेळ आली आहे.

न्यायालयाची सावध भूमिका?

२२/१२/२०२१ पर्यंत न्यायालयाची सुनावणी निश्चित तारखेला होत होती. परंतु २० व २२ डिसेंबरच्या सुनावणीत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी ‘कर्मचारी संपात नसून दुखवट्यात आहे. कर्मचा-यांची सुसाईड मनस्थिती आहे. त्यामुळे चालक स्टेरींगवर व वाहक घंटी वाजवण्यासाठी मेंटली फिट नाही,’ असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन युक्तिवाद केल्यामुळे न्यायालयाने सावध भूमिका घेतली आहे. कारण मेंटली फिट नसलेल्या व्यक्तीला कामावर जाण्याचे आदेश तरी न्यायालय कसे देतील? हा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. बहुतेक त्यामुळेच न्यायालयाने देखील सावध भूमिका घेत, निर्णय लांबणीवर टाकला असल्याची शंका येते. शासनाच्या उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल आल्यावर सुद्धा कोणती तारखेला सुनावणी होणार याची निश्चित तारीखच ठरलेली नाही. २० जानेवारी, ३ फेब्रुवारी या तारखा सुद्धा कोर्टाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत.

नुकसान मात्र महामंडळ व कर्मचा-यांचे

संपकाळात आतापर्यंत एसटी महामंडळाचे सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या काळात संपकरी कर्मचा-यांवर बदली, निलंबन, बडतर्फ, सेवा समाप्ती या कारवाया झाल्या. ३ महिने वेतन झाले नाही. अशातच हक्काचा प्रवासी वर्ग दिवसेंदिवस एसटीपासून दुरावत चालला आहे. सहाजिकच या संपात कर्मचा-यांचे व महामंडळ या दोघांचे नुकसान झाले आहे.

(हेही वाचा एसटी बंद, प्रवाशांचे हाल, खासगी वाहनधारक मात्र मालामाल!)

संपात कर्मचा-यांचे भवितव्य काय?

समितीचा अहवाल शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केल्यावर संपाचे भवितव्य ठरणार आहे. समितीने सकारात्मक अहवाल दिला तर संप न्याय मागणीसाठी होता. हे सिद्ध होईल. समितीने मुदत वाढवून मागितली, तर चिंतेत भर पडण्याची शक्यता वाटते. समितीच्या अहवालनंतर न्यायालय काय निर्णय देईल? झालेल्या कारवाया रद्द होतील का? या प्रश्नांचे उत्तर मिळणे सध्यातरी अवघड दिसते. अहवाल नकारात्मक आला तर संप हा अव्यहारिक तसेच गैरन्यायीक मागणीसाठी होता, हे सिद्ध होईल. यासाठी कामगार न्यायालयाने कोणत्या कायदेशीर बाबींचा विचार करुन, संप बेकायदेशीर ठरविला आहे, त्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जाणार आहेत. तसेच संपकाळात एसटी महामंडळाचे झालेले नुकसान या गोष्टी दुर्लक्षित होणार नाहीत. हा निकाल कर्मचा-यांच्या भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे लागेल का, कायद्याच्या पटलावर हे येणारा काळ ठरवेल.