जुन्या शासन निर्णयात ‘हा’ महत्त्वाचा बदल; 7 सागरी जिल्ह्यांना होणार फायदा

जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार ७ सागरी जिल्ह्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. १८ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आल्यामुळे आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून एका घटकावर खर्च करण्याची कमाल मर्यादा २५ लाखांवरुन ५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

(हेही वाचा  – वाईन विक्री धोरणाचा निषेध करत शाहीर हेमंतराजे मावळेंचा व्यसनमुक्ती पुरस्कार वापसी)

विविध ११ कामांचा असणार समावेश

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत लहान मच्छिमार बंदरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कामांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. लहान मच्छिमार बंदरांच्या विकासाच्या योजनेंतर्गत प्रसाधनगृहांचे बांधकाम, विद्युत पाणी पुरवठा, जेट्टीची लांबी वाढविणे, मासे उतरविण्याच्या केंद्रासाठी जोडरस्ता बांधणे, मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे तसेच गाईड पोस्ट बांधकाम अशा विविध ११ कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील एका कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम २५ लाखांपर्यंत १८ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली होती.

काय म्हणाले अस्लम शेख

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्याकरिता एका घटकावर फक्त रु. २५ लाख खर्च करण्याची कमाल मर्यादा असल्याने विकासकामांना न्याय देणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे काळानुरुप या जुन्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती, त्यानुसार आता एका कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम २५ लाखांवरुन ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यात आल्याने आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एका कामावर ५ कोटीं रुपयांपर्यत निधी खर्च करता येऊ शकेल. याबाबतचा नवा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आल्याचे मंत्री शेख यांनी सांगितले.