सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत एप्रिल-डिसेंबर 2021 दरम्यान 35% ची वाढ(तात्पुरती) नोंदवण्यात आली असून, ही निर्यात 6.1 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचली. 2020 मध्ये याच कालावधीत ही सागरी उत्पादनांची निर्यात 4.5 अब्ज डॉलर्स नोंदवण्यात आली होती. एप्रिल-डिसेंबर 2019 (5.5 अब्ज डॉलर्स) आणि एप्रिल-डिसेंबर 2014 (4.4 अब्ज डॉलर्स) च्या तुलनेत, सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत अनुक्रमे 12% आणि 38% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
निर्यातीचा विक्रम
डिसेंबर 2020 मध्ये नोंदवलेल्या 562.85 दशलक्ष डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत 28.01% ची वाढ नोंदवत, डिसेंबर 2021 मध्ये, सागरी उत्पादनांची निर्यात 720.51 दशलक्ष डॉलर्स पर्यंत पोहोचली. गेल्या आर्थिक वर्षात (मार्च 2020 – एप्रिल 2021) सागरी उत्पादनांची एकूण निर्यात 5.96 अब्ज डॉलर्स होती आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत ही निर्यात 6.11 अब्ज डॉलर्स नोंदवण्यात आली. जानेवारी 2020 पासून कोविड 19 महामारीचा प्रभाव असूनही, हे क्षेत्र 2017-18 या आर्थिक वर्षात गाठलेल्या 7.02 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचा आतापर्यंतचा उच्चांक ओलांडण्याची दाट शक्यता आहे.
( हेही वाचा: राऊतांचा वाईन उद्योगाशी संबंध काय? सोमय्यांचा राऊतांवर हल्लाबोल म्हणाले…)
सरकारचं उद्धिष्ट
भारतातून सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत 1972 मध्ये स्थापन केलेल्या सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) या वैधानिक संस्थेद्वारे मत्स्य क्षेत्रासाठी अनेक निर्यात प्रोत्साहन योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2020 मध्ये 100 विविध उपक्रमांसह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा (पीएमएमएसवाय ) प्रारंभ केला. आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत मत्स्य क्षेत्रातील 1,00,000 कोटींची निर्यात, अतिरिक्त 70 लाख टन मत्स्य उत्पादन आणि आगामी काळात 55 लाख रोजगार निर्मिती ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
Join Our WhatsApp Community