बीडीडीला न्याय! सरकारी कर्मचाऱ्यांना कधी?

१०० वर्षांहुन अधिक जुन्या अशा वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास होणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पात सध्या राहत असलेल्या पोलिसांना मालकी घरे देण्याचा निर्णय सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये घेतला. याचप्रमाणे आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघात शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही बीबीडीचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात मालकीची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

( हेही वाचा : कोकण रेल्वेत परीक्षेशिवाय होणार भरती; असा करा अर्ज )

हक्कांच्या घरासाठी लढा

सरकारच्या या निर्णयामुळे जवळपास ३० ते ४० वर्षे कायम वास्तव्य असलेल्या वांद्रे वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांमध्येही आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. यामुळेच पोलीस कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रकारे पुनर्विकास प्रकल्पात माफक दरात मालकी घरे देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे आम्हालाही पुनर्विकास प्रकल्पात मालकी घरे द्या अशी मागणी शासकीय वसाहतीमधील कर्मचारी करत आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी एकूण १४ इमारती बांधण्यात येणार आहेत. यात ५ हजार १२० घरे असणार आहेत. पुनर्विकास कामाला गती मिळाल्यामुळे आता लवकरच धोकादायक इमारतींमधून रहिवासी संघांचे नव्या इमारतींमध्ये स्थलांतर करण्यात येणार आहे. दर पावसात रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. परंतु ४५० सदनिकांचे हस्तांतरण मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्यामुळे येत्या पावसाळ्यात कर्मचारी वर्गाला जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. असे मत स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे. तर, केवळ पुनर्विकास नको हक्काची घरे द्या ही कर्मचाऱ्यांची मूळ मागणी आहे. मालकी हक्कांच्या घरांसाठी कायम लढा देऊ या निर्णयावरही स्थानिक रहिवासी ठाम आहेत.

( हेही वाचा : फेब्रुवारी महिन्यात ७ दिवस बँका बंद, पहा संपूर्ण वेळापत्रक )

शासकीय कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देणे व्यवहार्य नसून मालकी घरे दिल्यास राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी मालकी घरांची मागणी करतील असे सांगत सरकारने अनेकवेळा ही मागणी फेटाळली परंतु आता बीबीडी पुनर्विकास पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचारीही हक्काच्या घरांची मागणी करत आहेत.

“एकाल न्याय एकाला अन्याय”

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मनसेने पाठिंबा दर्शवत ‘हो! हे शक्य आहे!’ असे फलक वांद्रे परिसरात लावले आहेत. सरकार तयार, विरोधी पक्ष तयार मग अडवले कोणी? बीबी़डी वासियांना मालकी घरे दिली मग, ‘एकाला न्याय तर, एकाला अन्याय’ असे का असा सवाल मनसेने उपस्थित करत शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.

गेल्या काही वर्षांत शासकीय वसाहतीमध्ये घरामधील प्लास्टर कोसळणे, शिगा दिसणे, स्लॅप पडणे अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. या संदर्भात रहिवासी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी केल्या, तेव्हा इमारतींवर धोकादायक इमारत म्हणून नोटीस लावल्या गेल्या. यावर संतप्त होऊन कर्मचारी वर्गाने ३० ते ४० वर्षे सेवा दिल्यावर आता अचानक कुठे जायचे, असा सवाल उपस्थित केला. यामुळे आम्हाला पुनर्विकास प्रकल्पात माफक दरात हक्काची घरे द्या यासाठी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मागणी केली जात आहे.