‘व्हाय आय किल्ड गांधी’ चित्रपटाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नाहीच

ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘लाइमलाइट’वर रविवारी प्रदर्शित झालेल्या ‘व्हाय आय किल्ड गांधी’ चित्रपटाच्या स्ट्रीमिंगला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, 31 जानेवारी रोजी नकार दिला. यासंदर्भातील रिट याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी या चित्रपटात नथुराम गोडसेंची भूमिका साकरलेली असून, यावरून सध्या मोठा राजकीय गदारोळ सुरू आहे.

उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देताना त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका तेव्हाच दाखल केली जाऊ शकते, जेव्हा मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्न असेल. याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले गेलेले दिसत नाही. तथापि असे दिसते की, याचिकाकर्ता एक नागरिक आहे आणि त्याची चिंतेचे एक गंभीर कारण असू शकते. याचिकाकर्त्याला कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार नाही.” जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी बोलावले गेले तेव्हा याचिकाकर्त्या सिकंदर भेलतर्फे ऍड. अनुज भंडारी यांनी म्हटले की, ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘लाइमलाइट’ वर प्रदर्शित झालेल्या संपूर्ण चित्रपटात गांधींचा आक्षेपार्ह असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, महात्मा गांधींवर संपूर्ण कोर्टातील लोक हसतानाही दिसत आहेत.”

(हेही वाचा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला कारणीभूत ‘हिंदुस्थान भाऊ’ला अटक!)

याचिका फेटाळून लावली

तर, न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी याचिकाकर्त्यांना आपण हे प्रकरण घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात?, असा पश्न केला. ‘हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात?’, असं त्यांनी म्हटलं आणि उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. खंडपीठाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ‘या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिलेली नाही. ते पुढे म्हणाले की, हा चित्रपट कालच प्रदर्शित केला गेला आहे आणि तो एका क्लिकवर काढला जाऊ शकतो. तसेच, हा चित्रपट संपूर्ण देशात रिलीज झाला असून, उच्च न्यायालय मर्यादीत अधिकार क्षेत्रामुळे हाताळू शकत नाही.’ अखेर सुनावणी अंती न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.