फडणवीसांना धक्का, आरेचे जंगल अबाधित राहणार

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देवेंद्र फडणवीस यांना एकावर एक धक्के देताना पहायला मिळत आहे. आता तर देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजक्ट असलेल्या आरे मधील मेट्रो कारशेडचा निर्णय बारळगला असून, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची ६०० एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला आहे. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रीतीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे. आज वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात प्रस्तावना केली. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता.

आदिवासींचे हक्क अबाधित

राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. त्याचबरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे. या बैठकीस वन मंत्री संजय राठोड, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव वने मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव पदुम अनुपकुमार आदींची उपस्थिती होती.

कारशेडच्या कामाला स्थगिती

गेल्या अनेक महिन्यांपासून आरे कारशेडचा प्रश्न वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. कारशेडप्रकरणी मुंबईतील अनेकांनी आंदोलने देखील केली होती. त्यावेळी शिवसेनेने याप्रश्नी युती सरकारच्या विरोधात जावून या कारशेडला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. यासह हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी समितीची घोषणा करीत समितिला पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.