आजही मल:निस्सारणाची कामे माणसांकडून करवून घेतली जात आहेत. ही कामे करत करत असताना मोठं मोठी गटारे, मॅनहोलमध्ये उतरल्याने अनेक सफाई कामगारांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अजून किती दिवस अशी सफाई माणसांकडून करवून घेणार आहेत, अशी थेट विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.
अशाच प्रकारे सफाईचे काम करताना ऑगस्ट २०१३ मध्ये एका सफाई कामगाराचा मृत्यू झाला होता. त्या कामगाराच्या सुनेने याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना माळशिरीज नगर परिषदेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
(हेही वाचा जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधात अजूनही संघर्ष करतायत अनेक ‘लावण्या’)
सफाईची कामे यांत्रिकी पद्धतीने का करत नाहीत?
याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक ताजणे यांनी म्हटले की, सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरीज नगर परिषद ही लाड-पागे समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरली आहे. सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर सुनेने तिला नगर परिषदेने नोकरीत घ्यावे, अशी मागणी केली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे सांगितले. यावेळी १९७४ सालीचा लाड-पागे समितीचा अहवाल त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केला. यावेळी सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी मल:निस्सारणाची कामे माणसांकडून करवून घेण्याचे थांबवावे असेही या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे, राज्य सरकार त्यादृष्टीने प्रयत्न करत आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने मल:निस्सारणाची कामे माणसांकरवे करवून घेण्याचा प्रकार कधीपर्यंत थांबवणार आहात? राज्यातील सर्व महापालिका, नगर पालिका ह्या ही कामे यांत्रिकी पद्धतीने का करून घेत नाहीत?, अशी विचारणा करत याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचा आदेश दिला.
Join Our WhatsApp Community