दूरगामी परिणाम साधणारा अर्थसंकल्प! डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे मत

देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार असून त्यानंतर १०० वर्षे पूर्ण होतील, अशा २५ वर्षांच्या अमृत कालखंडात देश प्रवेश करणार असल्याने त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्यामुळे हा त्या कालखंडाचाही विचार करून दूरगामी परिणाम साधणारा आणि देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा अर्थसंकल्प आहे, असे राज्यसभा खासदार आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी बुधवारी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाने आयोजित लाइव्ह अर्थसंकल्प विश्लेषणात बोलताना सांगितले.

देशाचा अर्थसंकल्प, त्याचे परिणाम, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक स्थिती आणि कोरोना संसर्गामुळे जगभरात झालेले परिणाम यावर डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी भाष्य करीत संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे सविस्तर विश्लेषण केले.

व्ही शेप प्रगती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विद्यमान अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक विकासाचा वेग ९.२ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. हा दर आतापर्यंतच्या तुलनेत सर्वात वेगवान अाहे, पण त्या पलीकडे विचार करता अर्थसंकल्पाचा मायक्रो इकॉनॉमिक रिव्ह्यू म्हणजे सूक्ष्म आर्थिक बाबींचा मात्र विचार यात केला गेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक पाहाणी अहवालाचा संदर्भ देत त्यातील वास्तव येथे मान्य केले गेले असल्याचे दिसते. त्याबद्दल ते म्हणाले की, इंग्रजी व्ही आकारातील वाटचाल यात अपेक्षित आहे. त्या पद्धतीने अर्थसंकल्पाची वाटचाल गृहित धरली आहे. त्यात मार्च २०२२ पर्यंत देशातील स्थिती कोविड पूर्व स्तरावर जाईल आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये आर्थिक विकासाचा दर ८ ते ८.५ टक्के राहील. मात्र माझ्या मते हे वास्तववादी नाही. अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व स्तरावर येईल, पण ती काही प्रगती नव्हे. आपला देश कोविडमध्ये जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक खचला आहे, त्यातून तो गतीमानप्रकारे अधिक वर येईल. अर्थव्यवस्थेची ही वाटचाल इंग्रजी यू, व्ही, डब्लू आणि एल या अक्षरासारखी असते. येथे व्ही या अक्षरासारखी आहे. त्यामुळे एकदम खचलेली अर्थव्यवस्था उसळून वर येईल, मात्र तेथे दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत ती केवळ व्ही नाही तर त्याला जोडून इंग्रजीतील के शेप रिकव्हरी आली आहे. ही वेगळी स्लोईंग डाऊन स्थिती आहे. त्यात स्टॉक मार्केटचा स्तर चढता, संघटित क्षेत्र वर जाणारे तर एमएसएमई खाली जाणारा स्तर आहे. तसेच गतीमान भाग, वा घरून काम करत आहेत, ते अधिक चांगले फायद्यात असतील तर हाताने वा प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकरी लोकांची स्थिती टाळेबंदीमुळे खाली घसरली आहे. विशिष्ट लोकांना प्रगती आहे पण प्रामुख्याने अधिक लोकांना उत्पन्न कमी असेल. अर्थात या स्थितीला सरकार जबाबदार नाही, कोरोनामुळे ही स्थिती आहे, असे जाधव म्हणाले.

(हेही वाचा जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधात अजूनही संघर्ष करतायत अनेक ‘लावण्या’)

विकसित देशांमध्ये व्याजदर वाढणार

आर्थिक पाहणी अहवालाचे जे भाकित आहे ते ८ ते साडेआठ आर्थिक दर वृद्धीचे आहे. तसे गृहितक योग्य नाही. त्या अनुषंगाने त्यांनी कच्चा तेलाच्या किंमतीचेही उदाहरण दिले. तशात युक्रेन- रशिया, सौदी येनेन यांच्यात असणारी युद्धजन्य स्थिती. रशिया- युक्रेन यांच्यातील युद्धस्थितीत रशियाच्या विरोधात युरोपातील राष्ट्रे आहेत, तर चीन हा रशियाच्या बाजूने आहे, अशा स्थितीचा विचार करता तेलाचे दर सरासरी वाढणार आहेत. गृहित धरलेल्या किंमतीपेक्षाही सध्या ते अधिक असून त्याहीपुढे ते जातील, असे जाधव म्हणाले. मंदीमुळे विकसित देश व्याजदर वाढवतील आणि त्यामुळे भारतात वा विकसनशील देशांमध्ये गुंतवलेली अन्य राष्ट्रांकडून केली गेलेली गुंतवणूक परत काढून घेतली जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. विकसित देश ही वाढवलेली व्याजदर रचना शिस्तबद्धपणे परत घेतील, असे विचारात घेतले जात आहे मात्र तशी शक्यता कमी आहे.

पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीवर भर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकासाला अधिक प्राधान्य दिले आहे. वित्तीय शिस्तीला महत्त्व कमी दिले आहे. वित्तीय तूट पूर्वी सांगितल्यापेक्षा कमी असून पंतप्रधानांचे व्हिजन कार्यान्वित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पानुसार २०२५ ते २६ या वर्षांपर्यंत साडेचार टक्क्यांवर वित्तीय तूट आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ते काम हळूहळू करायचे आणि विकासाला प्राधान्य द्यायचे आहे. खर्च वाढवायला पाहिजे. सरकारने खर्च वाढवला आहे तो पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ करून. त्यामधील भांडवली खर्चात पायाभूत वाढ आहे ही गुंतवणूक भविष्यासाठी साडेसात लाख कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक असून त्यात २५ टक्के रस्ते, १८.३ टक्के रेल्वे अशी ४३.३ वाहतूक भागाला म्हणजे रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्ग यासाठी आहेत. तर संरक्षणासाठी २१.४ टक्के इतकी गुंतवणूक होणार आहे. म्हणजेच, अर्थसंकल्पामधील मोठा हिस्सा पायाभूत सुविधांवर आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. या अर्थसंकल्पाचा कार्यकारण भाव काय हे सांगताना त्यांनी सांगितले की, सरकारने मोठी गुंतवणूक या पायाभूत कामांसाठी केली, तर खासगी क्षेत्रही तसे करील. उच्च दर्जाचे रोजगार निर्माण होतील. यामुळे अधिक नोकऱ्या अधिक खर्च अधिक, अधिक उत्पादन, पुन्हा अधिक रोजगार असे चक्र सुरू होईल. या दृष्टीने ही पायाभूत गुंतवणूक करताना सरकारने लक्ष दिले असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले.

(हेही वाचा न्यायालय म्हणते, ‘होय ममता बॅनर्जींनी राष्ट्रगीताचा अवमान केलाय’)

निवडणुका असूनही सवंग घोषणा टाळल्या

निवडणुका असूनही सरकारने लोकप्रिय अर्थसंकल्प करण्याचा मोह सरकारने टाळला आणि राजकीय गीमिक्स केल्या नाहीत, तडजोडी केल्या नाहीत, ही जमेची बाजू असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या सात वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पांमध्ये धोरण आणि नीतीमध्ये सरकारने अर्थसंकल्पात योग्य बदल गेले आणि ते स्तुत्य आहे, कोरोनाच्या काळात सरकारने नियोजन चांगले केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांचा फायदा

अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली नाहीत. एमएसपीच्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना पैसे दिले गेले आहेत. उत्पादन चांगले झाले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा झाला आहे. मात्र पाच-सहा वर्षांपूर्वी उत्पन्न दुप्पट होईल, असे शेतकऱ्यांना सांिगतले गेले, तसे काही झालेले नाही आणि अर्थमंत्र्यांनीही तसे यावेळी काही सांगितले नाही.