बेस्टचा अर्थसंकल्पात तुटीत असून तोट्यात असलेल्या उपक्रमाला नफ्यात आणण्यासाठी महापालिकेने काटकसरीच्या उपाययोजना आखून दिल्या त्यांना आर्थिक मदत केल्यानंतर आगामी वर्षात उपक्रमाला सहाय्य म्हणून ८०० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी जाहीर केले.
बेस्ट उपक्रमाची डळमळीत झालेली आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन तयार केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखडयाची अंमलबजावणी करण्यासापेक्ष पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे, कर्जाची परतफेड, दैनंदिन खर्च भागविणे आदींकरता बेस्ट उपक्रमास मागील काही वर्षापासून सातत्याने आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असल्याचे जाहीर करत आयुक्तांनी यासाठी ८०० कोटी रुपयांचे सहाय्य देण्याची घोषणा केली.
सार्वजनिक वाहतूकीचे महत्व लक्षात घेऊन बेस्ट उपक्रमास सहाय्य करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ८०० कोटी एवढी तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे. जेणेकरुन उपक्रमास त्यांच्या प्रचलनात सुधारणा करणे शक्य होईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
( हेही वाचा : विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात १२,७५० कोटींची वाढ )
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनची स्थापना
पर्यावरणीय प्रदुषण रोखण्यासाठी आणि तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका तेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी ईलेक्ट्रिक मोटार वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने खाजगी आणि शासकीय उपक्रमांना महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक वाहनतळांमध्ये सार्वजनिक ईलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बसवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वे यापूर्वीच प्रसारीत करण्यात आली आहेत. सध्या ३० सार्वजनिक वाहनतळांपैकी १२ सार्वजनिक वाहनतळांवर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मे. टाटा कंपनी आणि ओमाडा कंपनी यासारख्या खाजगी कंपन्यांना इरादापत्र (एलओआय) देण्यात आले आहे. या धोरणाचे आता विस्तारीकरण करून, मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्त्यांवरील पार्किंगलाही लागू करण्यात येईल,असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
( हेही वाचा : मालमत्ता कराचा महसूल वाढवण्यासाठी महापालिका राबवणार ‘ही’ प्रभावी योजना )
मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण
मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येत असून विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील विशेष तरतूदी अंतर्गत नियम ५१ नुसार प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे ठरवले आहे. याकरीता मुंबई महानगरपालिकेने बाहेरील संस्थेच्या माध्यमातून वाहतुक क्षेत्रातील खाजगी व्यावसायिक, नगर रचनाकार आणि नगर संकल्प डिझाईनर, तज्ञ, धोरण संशोधक, भौगोलिक माहिती प्रणाली सर्वेक्षक इत्यादी करता मनुष्यबळ पुरविण्याकरीता एजन्सीची नियुक्ती केली आहे व मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.