कचऱ्याच्या करातून करदात्यांच्या खिशात हात!

महापालिकेचा महसूल कमी होत असल्याने आता महसूल वाढीच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेने पाऊल टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर शुल्क आकारून घन कचरा व्यवस्थापन सेवांमधून महसूल वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे वापरकर्ता शुल्क व प्रक्रीया व निष्कासन आकाराच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशात हात घालून महापालिकेचा महसूल वाढवला जाणार आहे.

(हेही वाचा – हा अर्थसंकल्प होता की अभिनंदनाचा ठराव!)

घन कचरा व्यवस्थापन नियमावली, २०१६ अंतर्गत बंधनकारक केल्याप्रमाणे, कचरा निर्मात्यांची कर्तव्ये सर्व कचरा निर्मात्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उपविधींमध्ये नमूद केल्यानुसार ‘वापरकर्ता शुल्क’ भरावे. त्यानुसार, ‘वापरकर्ता शुल्क’ अंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे १७४ कोटी एवढ्या वार्षिक उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

तसेच, मुंबईत ३५०० हून अधिक उपहारगृहे आहेत, ज्यात प्रत्येक दिवशी जवळपास ३०० टन ओला कचरा निर्माण केला जातो. त्यातील बहुतांश कचरा सध्या मुंबई महानगरपालिकाच वाहून नेत त्यावर प्रक्रिया करते. या सर्व उपहारगृहांना ‘वापरकर्ता शुल्क’ व ‘प्रक्रिया व निष्कासन आकार’ आकारले जाईल. या आकाराद्वारे सुरुवातीच्या टप्प्यात मुंबई महानगरपालिकेला सुमारे  २६ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्नाचे लक्ष्य आहे. वापरकर्ता शुल्काचा समावेश असलेल्या उपविधींचा मसुदा सध्या विचाराधीन आहे आणि सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचना प्रसारीत झाल्यानंतर उपविधी लागू होणे अपेक्षित असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

डिजिटल जाहिरातींच्या माध्यमातून वाढवणार महसूल

डिजिटल जाहिरातीच्या माध्यमांना परवानगी देऊन महापालिकेच्या उत्पन्नात अतिरक्त स्त्रोतांचा शोध घेतला जाईल, असेही महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

करांचा भरणा करण्यास डिजिटल प्रणालीचा वापर

तसेच महापालिकेच्या करांचा भरणा करण्यासाठी डिजिटल पध्दतीचा वापर करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. ज्यामुळे नागरिकांना आता मालमत्ता कर व पाण्याचे देयकांची भरणा ही भारत बिल्स पेमेंट सिस्टीमद्वारे करु शकतील असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ज्याद्वारे नागरीकांना करांचा भरणा त्वरीत भरता येईल महापालिकेच्या महसूल वसुलीत वाढ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जकातीपोटी शासनाकडून मिळणारी नुकसान भरपाई

सन २०२१-२२ मध्ये जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाकडून १०५८३.०८ कोटी एवढे अनुदान अंदाजित होते. त्यापैकी, जानेवारी २०२२ पर्यंत ८८०७ कोटी, एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नुकसान भरपाईपोटी ११४२९.७३ कोटी एवढे उत्पन्न अंदाजिले आहे.