मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने मागील अनेक वर्षांपासून जमा झालेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून तेथील जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने सन २०१८ मध्ये कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु तीन वर्षे उलटत आली तरी निश्चित केलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग आणि विल्हेवाट लावता आलेली नाही. पहिल्या दोन वर्षांमध्ये ११ लाख २० हजार एवढ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे अपेक्षित होते, परंतु डिसेंबर २०२१ पर्यंत सुमारे ४ लाख ७ हजार ८११ कचऱ्यावरच प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यात कंपनीला यश आले आहे. त्यामुळे एवढ्या संथगतीने चाललेल्या कामांमुळे प्रत्यक्षात या डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याचा भार मोकळा होऊन प्रत्यक्षात तेथील जमिनीला मोकळा श्वास कधी घेता येईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपत आल्यामुळे याठिकाणी जमलेल्या सुमारे ७ दशलक्ष अर्थात ७० लाख मेट्रीक टन इतक्या कचऱ्यावर योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया करून या डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लिमिटेड-एस२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड- ई.बी. इन्व्हायरो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी ६७० कोटींच्या खर्चाला मान्यता
महापालिकेला या कामाचा अनुभव नसल्यामुळे महापालिकेने या कामासाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीने मिटकॉन कन्स्ल्टन्सी अँड इंजिनिअरींग सर्विसेस या कंपनीची नियुक्ती केली होती. मिटकॉन यांनी तयार केलेल्या छाननी अहवाल, अंदाजपत्रक व शिफारशींचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी महापालिकेने टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून त्याठिकाणची जमीन पुन्हा मिळवण्यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असल्याने यासाठी महापालिकेच्यावतीने सुमारे ६७० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
(हेही वाचा – मराठी कलाकारांना का घेता आलं नाही लतादीदींचं अंत्यदर्शन? वाचा… )
८ ते ३० मीटर उंचीचे कचऱ्याचे ढिग
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यापूर्वी दररोज १५०० ते २००० मेट्रीक टन कचरा टाकला जात होता. हे डम्पिंग ग्राऊंड सुमारे २४ हेक्टरच्या क्षेत्रफळावर असून १९६७ पासून या ठिकाणी कचरा टाकला जात आहेत. या डम्पिंग ग्राऊंडवर आतापर्यंत सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर एवढा कचरा टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर कचऱ्याचे ढिग ८ मीटर ते ३० मीटर उंचीपर्यंत पोहोचलेले आहेत.
६ वर्षात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा दावा
सन २०१८ मध्ये यासाठी कंत्राटदाराची निवड केल्यांनतर सहा वर्षांत डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ती जमीन मोकळी केली जाईल असा दावा प्रशासनाने केला होता. कार्यादेश दिल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे व टाकावू पदार्थ टाकण्यासाठी जागेची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. त्यानंतर पहिल्या वर्षात प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या वर्षांपासून निश्चित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून डम्पिंग ग्राऊंडची जागा मोकळी केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. परंतु सन २०२१ च्या अखेरपर्यंत पूर्वापार असलेल्या ४ लाख ०७ हजार ८९१ मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यात आली असल्याची माहिती आता खुद्द महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय निवेदनामध्ये केले आहे. जर प्रकल्पाला सुरुवात झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षात एकूणच्या १६ टक्के अर्थात ११ लाख २० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक होते, तर मग त्यापेक्षाही जास्त कालावधी लोटल्यानंतरही कंत्राटदाराला केवळ ४ लाख ७ हजार ८९१ मेट्रीक टन कचऱ्याची प्रक्रिया करता आली असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
नक्की किती मेट्रीक टन कचरा जमा?
मुंबई महापालिकेने मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी पूर्वापार असलेल्या सुमारे २४ लाख २३ हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग आणि विल्हेवाट लावली जाईल, असा दावा आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी चालू अर्थसंकल्पातील निवेदनात केले होते, तर आगामी अर्थसंकल्पाच्या निवेदनामध्ये चहल यांनी पूर्वापार असलेल्या २३ लाख ८० हजार मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच निश्चित केलेल्या कचऱ्यांमध्ये ४३ हजार मेट्रीक टनाची तफावत कशी? नक्की डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा किती असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कशाप्रकारे होणार कचऱ्याची विल्हेवाट
- पहिलं वर्ष : प्रकल्पाची उभारणी
- दुसरं वर्ष : १६ टक्के अर्थात ११लाख २० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया
- तिसरं वर्ष : उर्वरीत पैकी १८ टक्के अर्थात १२ लाख ६० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया
- चौथं वर्ष : उर्वरीत पैकी २० टक्के अर्थात १४ लाख कचऱ्यावर प्रक्रिया
- पाचवं वर्ष : उर्वरीत पैकी २२ टक्के अर्थात १५ लाख ४० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया
- सहावं वर्ष : अंतिम २४ टक्के अर्थात १६ लाख ८० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया (एकत्रित ७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया)