शाळेत हिजाब परिधान करायचा का? उच्च न्यायालय काय सांगतंय? वाचा…

कर्नाटकात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाब घालून येतात, त्याला विरोध करण्यात येत आहे. हा प्रकार विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारा आहे, अशा शब्दांत आता हिजाब घालून येणाऱ्या विद्यार्थिनीवर आक्षेप घेतला जात आहे. सध्या जरी हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा, मूलभूत हक्काचा विषय आहे, असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात न्यायपालिकेने मात्र यावर जे मत नोंदवले आहे, त्यावरून हिजाबचे समर्थन करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.

अधिकार शिक्षण संस्थांना त्यांचे नियम बनवण्याचा अधिकार

केरळ उच्च न्यायालयाने मुस्लिम धर्मातील १२वी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला शाळेत हिजाब घालून येण्यावर शाळा व्यवस्थापन विरोध करत आहे, त्यामुळे तिने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर निर्णय देताना, ‘जसे प्रत्येकाला त्यांच्या त्यांच्या धर्मानुसार पोशाख घालण्याचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार शिक्षण संस्थांना त्यांचे त्यांचे नियम बनवण्याचा अधिकार आहे. त्यामध्ये गणवेश ठरवण्याचाही अधिकार आहे. जर कुणा मुस्लिम विद्यार्थिनीला हिजाब घालून शाळा-महाविद्यालयात यायचे असेल, तर तिला परवानगी देण्याचा अधिकार सर्वस्वी त्या शिक्षणसंस्थेचा आहे, अशा शब्दांत केरळ उच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती ए. महंमद मुस्ताक यांनी २०१८ साली आदेश दिला.

(हेही वाचा हिजाब प्रकरणाचे दुसऱ्या दिवशीही महाराष्ट्रात उमटले पडसाद)

काय आहे प्रकरण? 

इयत्ता १२वीमध्ये शिकणारी फातिमा तस्लीम ही विद्यार्थिनी हिजाब घालून महाविद्यालयात येत होती. त्यावर ख्रिस्ट नगर सिनियर सेकेंडरी स्कुल या शाळेने आक्षेप घेतला होता. फातिमा हिला हिजाब आणि पूर्ण बाह्यांचा शर्ट घालायचा होता. मात्र शाळा व्यवस्थापनाने हा पेहराव ड्रेस कोडचा भाग नाही, असे म्हटले. त्यावर फातिमा हिने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

काय म्हटले न्यायालयाने आदेशात? 

महिलांना त्यांच्या त्यांच्या धर्मानुसार वेष परिधान करण्याचा भारतीय संविधान २५(१) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. परंतु कलम १९ अंतर्गत शिक्षण संस्थांनाही त्यांचे नियम बनवण्याचा आणि त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालय दोन्ही बाजूंच्या अधिकारांचा विचार करून आदेश देत आहे. याचिकाकर्ता विद्यार्थिनीच्या वैयक्तिक हक्कासाठी व्यापक संस्थांत्मक हक्कावर गदा आणता येणार नाही. फातिमाला हिजाब घालून शाळेत प्रवेश द्यायचा का, हा सर्वस्वी त्या संस्थेचा अधिकार आहे. न्यायालयात त्या शाळेला कोणताही आदेश देत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावत आहे. कुणाला शाळा सोडून जायचे असेल तर परवानगी देण्यात यावी आणि ज्यांना शाळेत गणवेश घालून शाळेत यायचे असेल, तर त्यांना तशी परवानगी देण्यात यावी, असे न्यायालय म्हणाले.

(हेही वाचा कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण पेटले, मुंबईतही पडसाद)