हिजाब तूर्तास घालू नका! उच्च न्यायालयाचा आदेश

‘न्यायालयाचा आदेश हा आपल्या याचिकाकर्त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारा ठरेल़  हा पूर्णपणे त्यांच्या अधिकारांचा अवमान ठरतो, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला़ आहे. त्यावर ही सूचना फक्त काही दिवसांपुरती असून, त्यासाठी सहकार्य करावे, असे न्या़. अवस्थी म्हणाले. न्या. दीक्षित यांच्या एकल पीठाने बुधवारी हे प्रकरण व्यापक खंडपीठाकडे सोपविण्याच्या विचारार्थ मुख्य न्यायमूर्ती अवस्थी यांच्याकडे पाठवले होत़े  त्यानंतर न्या़. अवस्थी यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय पीठाची स्थापना केली़  आता या प्रकरणावर सोमवारी, १४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आह़े. कर्नाटकमध्ये हिजाबचा वाद गेल्या डिसेंबरअखेरपासून सुरू झाला़. उडुपी जिल्ह्यातील एका सरकारी महाविद्यालयात हिजाब परिधान करून आलेल्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना प्रवेशास मनाई करण्यात आली़. हिजाबविरोधात हिंदूू विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली़. या वादाचे लोण अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये पसरल्याने सरकारने मंगळवारी सर्व शाळा, महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता़.  उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील शाळा १४ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने गुरुवारी घेतला़.  त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील़  मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शैक्षणिक संकुलातील परिस्थतीचा आढावा घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला़.

(हेही वाचा शाळेत हिजाब परिधान करायचा का? उच्च न्यायालय काय सांगतंय? वाचा…