…तर डोंबिवली बेरोजगारांची होईल! असे का म्हणाले रवींद्र चव्हाण

एकीकडे गोव्याच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वचननाम्यात रोजगाराचा मुद्दा तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात हाच पक्ष बेरोजगारी वाढवतोय. डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे. अशा निर्णयामुळे मजुरांचा शाप या सरकारला लागेल असं सांगत भाजपा आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला.

सरकारकडून १५६ रासायनिक कंपन्या होणार स्थलांतरीत

राज्य सरकारने डोंबिवलीतील १५६ रासायनिक कंपन्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर उद्योजकांबरोबर आमदार चव्हाण यांनी बैठक घेतली. यादरम्यान आमदार चव्हाण म्हणाले, नागपूर नगरपालिकेने केमिकल मिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया करून त्यातून स्वच्छ पाणी निर्मिती प्रकल्प राबविला आहे. हे जर तिकडे शक्य होत असेल तर कल्याण-डोंबिवलीत का होत नाही. महाविकास आघाडी सरकारची मानसिकताच नाही त्यामुळेच कोणताही विचार न करता राज्य सरकारने डोंबिवलीतील १५६ रासायनिक कंपन्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र याचा फटका येथील भूमिपुत्रांना जास्त बसणार आहे. तर अनेक कामगार बेरोजगार होतील. याला जबाबदार हे सरकार असेल हे जनतेने विसरू नये.

‘विकसित झालेल्या उद्योगांना संपवू नका’

प्रदूषण म्हणून येथील कारखाने स्थलांतर करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. कारखाने स्थलांतरासाठी जेवढा पैसा लागेल त्या पैशात येथे प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. या कंपन्या मधील ५० हजार कामगार तसेच येथील कंपन्यांवर अवलंबून असणारे छोटे उद्योग देखील बंद होतील. पाताळगंगा परिसरातील अनेक उद्योग बंद होतील म्हणून विकसित झालेल्या उद्योगांना संपवू नका. आम्ही कारखान्याचे स्थलांतर होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका आमदार चव्हाण यांनी यावेळी घेतली.