राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना राज्यातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा असल्याचे मत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रपतींना भेटून व्यक्त केले. यावेळी विधान परिषदेच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन विधिमंडळाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.
भाजप 12 आमदार वर्षभरासाठी निलंबित
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभा सभागृहात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला होता. तसेच यावेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलला आणि माइक खेचण्याचाही प्रयत्न केला होता. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली, अपशब्दही वापरले गेले. त्यांच्या या या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
कोणाचे झाले होते निलंबन
यामध्ये भाजपचे आमदार आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया आणि योगेश सागर यांचा समावेश होता. या निलंबना विरोधात उपरोक्त आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी 2022 रोजी या आमदारांचे निलंबन रद्द ठरवले होते. तसेच राज्य सरकारने घेतलेला निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हंटले होते. त्यानंतर शुक्रवारी 11 फेब्रुवारी रोजी विधीमंडळाने या आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
(हेही वाचा – मुंबईकरांच्या ऑफिसमधल्या ‘दांड्या’ वाढल्या! ‘हे’ आहे कारण)
12 आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा
यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर विधान परिषद अध्यक्ष रामराजे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवत आम्ही हे निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. पण न्यायालयाने विधिमंडळ कामकाजात हस्तक्षेप करणे योग्य आहे का याबाबत आम्ही राष्ट्रपती यांच्याकडे विचारणा केली आहे. राष्ट्रपती यांनी तपासून योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिलेय. आम्ही संसदेच्या अध्यक्षांनाही पत्र लिहून कळवणार आहोत तसेच आमचे अधिकार कमी झाले आहेत का हे घटनात्मक खंठपीठाकडून स्पष्ट करावे, यासाठी हे पत्र दिले आहे. 12 आमदारांचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रा पुरता नाही तर देशासाठी आहे. एका सभागृहासाठी हा विषय राहिला नाही, असे रामराजे यांनी सांगितले.