अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी आता बक्षीसं!

वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 ची प्रभावी अमंलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात यापुढे कठोर करण्यात येईल. यानुसार मान्यताप्राप्त केंद्रामध्ये वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचे उल्लंघन होत असेल किंवा एखाद्या मान्य नसलेल्या ठिकाणी अवैध पध्दतीने गर्भपात केला जात असेल किंवा अपात्र व्यक्ती गर्भपात करीत असेल तर अशा प्रकरची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गुपीत ठेवून खबरी योजने अंतर्गत माहिती देणाऱ्याला 1 लाख रूपये बक्षीस म्हणून देण्यात येईल, अशी माहिती पीसीपीएनडीटी कायदा 1994 च्या राज्य पर्यवेक्षक मंडळाच्या अशासकीय सदस्या डॉ. आशा मिरगे यांनी दिली. पीसीपीएनडीटी कायदा 1994 ची परिणामकारक व राज्यातील मुलींचे जन्मात व लिंग गुणोत्तर सुधारणा होण्याच्या दृष्टिने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी त्या बोलत होत्या.

(हेही वाचा -Ahmedabad Bomb Blast: तब्बल 13 वर्षांनी न्यायालयानं दिला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निकाल)

पोटातील गर्भांच लिंग जाणून घेणे आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणे यासाठी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हे गेल्या काही वर्षात गर्भाच लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त वापरल जाणार तंत्रज्ञान आहे. 1980 नंतर स्त्री गर्भ ओळखून गर्भपात करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले यामुळे मुलींचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळून आले.

मुलींच्या जन्मदरात झालेली वाढ कौतुकास्पद

नांदेड जिल्ह्यामध्ये मुलींच्या जन्मदरात झालेली वाढ ही खरच कौतुकास्पद आहे. जन्मदर कमी असलेल्या तालुक्यांनी मुलीचा जन्मदर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि येत्या काळात जन्मदर नक्कीच वाढलेला दिसेल. मुलींच्या जन्माबाबत असलेली उदासीनता दूर करण्यासाठी यापुढे प्रत्येक तालुक्याला एक कार्यशाळा घेण्यात येईल. यामध्ये ग्रामसेवक, शिक्षकसेवक, कृषीसेवक, अंगणवाडी सेविका, सरपंच, पोलिस पाटील यांना पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबत संपूर्ण माहिती देण्यात येईल. यामुळे गावामध्ये कुठेही गर्भपात किंवा यासंबंधित काही प्रकार होत असल्यास यांची तात्काळ माहिती मिळेल अवैद्य गर्भपात करणाऱ्या नागरिकांना कायद्याचा धाक राहील, असा विश्वास डॉ. मिरगे यांनी व्यक्त केला.

गुन्हा केल्यास अशी होणार शिक्षा

अवैद्य गर्भपात करणाऱ्या मध्ये फक्त डॉक्टरच जबाबदार नसून यामध्ये रेडिओलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट याप्रमाणे त्या कुटुंबातील सदस्यही तेवढेच जबाबदार असतात. या गुन्ह्यासाठी संबंधित डॉक्टरला 5 वर्षापर्यंत कैद 50 हजार रूपये दंड, लिंग निवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजार रूपये दंड करण्याची तरतूद आहे. आपल्या घरात नातेवाईकांमध्ये शेजारी किंवा गल्ली गावात गर्भलिंग निदानासाठी तंत्रज्ञानाचा जर वापर एखादा डॉक्टर करीत असेल तर एक सजग आणि जबाबदार नागरिक म्हणून आपली तक्रार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुढील टोल फ्री क्रमांक 180023334475 वर नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.