शिवसेनेला पुन्हा सत्तेवर येण्याचा भीती की अतिआत्मविश्वास!

मुंबई महापालिकेच्या विद्यमान सदस्यांचा कालावधी येत्या ७ मार्च रोजी संपुष्टात येत असून आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीकरता नव्याने २३६ प्रभाग होऊन त्याच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू आहे, तर प्रभाग आरक्षणाची प्रक्रिया व्हायची बाकी आहे. मात्र असे असतानाच स्थायी समितीच्या बैठकीत अंतर्गत निधीतून नगरसेवकांच्या विकास कामासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीकोनातून अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात आहे. विद्यमान नगरसेवक आगामी निवडणुकीत कोणत्या प्रभागातून लढणार आहे आणि त्यात ते विजयी होतील किंवा नाही याची कोणतीही कल्पना नसतानाही नियमबाह्य तरतूद करण्याचा प्रयत्न स्थायी समितीच्या माध्यमातून होत आहे.

( हेही वाचा : माहुलच्या जागेवरील आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर: भाजप नगरसेवकांचा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर ठिय्या )

स्थायी समितीत प्रत्येक नगरसेवकाच्या विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदी

महानगरपालिकेचा सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. त्यात स्थायी समिती स्तरावर अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अद्याप मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झालेल्या नसून सध्याच्या महापालिकेची मुदत ०७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येणार आहे. मुंबईमधील प्रभागांची सीमांकन अद्याप निश्चित झालेली नाहीत, असे असताना अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जात आहे. मात्र या अतिरिक्त निधी करता केवळ शिवसेनेच्या नगरसेवकांची शिफारस पत्र स्वीकारली जात आहेत. यंदाच्या महापालिका अर्थसंकल्पात स्थायी समिती स्तरावरील अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदी केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी असल्याची टीका भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.

( हेही वाचा : सार्वजनिक ठिकाणी लससक्ती नको! काय म्हणाले उच्च न्यायालय? )

भाजपचा विरोध

मुंबई शहरातील कोणती कामे निश्चित करण्यात आलेली आहेत? अतिरिक्त कामांची शिफारस कोणी केली?, असे प्रश्न उपस्थित करत कामांची यादी निश्चित न करता अशा प्रकारची तरतूद करणे याचाच अर्थ मुंबईमधील करदात्या नागरिकांकडून गोळा होणारा महसूल वाया घालवण्याचा हा प्रकार आहे अशी टीकाही गटनेते शिंदे यांनी केली आहे. अतिरिक्त तरतुदी केवळ काही कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी होत आहेत. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून भारतीय जनता पक्षाचा याला तीव्र विरोध असल्याचे गटनेते शिंदे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. महापालिकेच्या प्रचलित प्रथा परंपरेनुसार नवीन महापालिका गठीत झाल्यानंतरच अतिरिक्त तरतूदी कराव्यात आणि अर्थसंकल्प संमत करावा अशी मागणी भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी लेखी पत्राद्वारे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.