कोरोना काळात सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना लसीकरण असणे सक्तीचे केले होते. त्यामध्ये लोकल ट्रेन, मॉल आणि कार्यालयांचा समावेश करण्यात आला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने विरोध केला आहे. या प्रकारे कोरोना काळात एवढे छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असताना राज्याचे नाव बदनाम का करता?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावेळी उपस्थित केला.
कोरोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली
मुंबई लोकलसाठी कोरोना लससक्ती करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेला आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते, असे मुंबई उच्च न्यायालायने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच मुंबई लोकलसाठी लससक्तीचा तत्कालीन मुख्य सचिवांचा आदेश मागे घेणार की नाही. हे विद्यमान मुख्य सचिवांशी सल्ला मसलत करून उद्या सांगा, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचे विशेष सरकारी वकिलांना तोंडी निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेला प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेता?, असा प्रश्न राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
(हेही वाचा भराडी देवीच्या जत्रेक जातास, मगे ही बातमी वाचा…)
Join Our WhatsApp Community