कोविड काळातील खर्च ‘कॅग’ने तपासावा : भाजप गटनेत्याची मागणी

मुंबईच्या कोविड पॅटर्नची चर्चा होत आहे. महापालिका प्रशासन आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर, नर्स तसेच रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळात चांगली सेवा बजावली. त्याबदद्ल त्यांचे अभिनंदन. परंतु हे अभिनंदन करताना कोविडच्या खर्चाकरता स्थायी समितीच्या मंजुरीने जे १७ मार्च २०२० रोजी निवेदन मंजूर करून घेतले, त्यानुसार खर्च केलेल्या प्रत्येक बाबींची विस्तृत माहिती स्थायी समितीपुढे आणली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले होते. त्यामुळे कोविडच्या प्रत्येक खर्चाचा हिशोब आम्ही स्थायी समितीसह महापालिका सभेत मागत आहोत. परंतु याचा हिशोब महापालिका देत नाही याचाच अर्थ कुठे तरी पाणी मुरतेय. त्यामुळे या खर्चाचा हिशेब आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे सांगत भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी कोविड काळातील सर्व खर्चाचे कॅगमार्फत ऑडीट करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणांत केली.

कचरा वापरकर्ता आकारातून १५४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य

मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत चर्चा सुरु असून यावेळी भाषण करताना भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला. कोविड काळात ३६०० ते ३८०० कोटींचा खर्च करण्यात आला. मग याचा हिशोब कोण देणार, असा सवाल करत जेव्हा हिशोबाची लपवाछपवी होते, तेव्हा संशय दृढ होतो. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देतानाच मालमत्ता करात १५ टक्के वाढ करण्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. परंतु या करवाढीला भाजपचा विरोध असेल. कचरा वापरकर्ता आकारातून १५४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. परंतु यापूर्वी ट्रेड रिफ्युज आकार वसूल केला जात होता. तो बंद करण्यात आल्यानंतर पुन्हा का सुरु करण्यात आला, असे सांगून हा प्रकार म्हणजे दात कोरुन पोट भरण्याचा प्रकार असल्याचे सांगितले.

(हेही वाचा डबेवाला भवनासाठी लसीकरण केंद्र केले बंद : स्थानिकांमध्ये असंतोष)

जीएसटीपोटी ११ हजार ४२९ कोटी रुपये महसूल प्राप्त होणार

प्रशासन एकतर्फी खर्च करत असून कोविड खर्चाबाबत प्रशासनाला लगाम घालण्याची वेळ आली आहे. जकातीला पर्याय म्हणून जीएसटीपोटी ११ हजार ४२९ कोटी रुपये महसूल प्राप्त होणार आहे. परंतु २०२२नंतर पुढे काय? जर हा महसूल बंद झाला तर काय करायचे? महापालिकेची अवस्था दोलायमान स्थितीत जाणार असून याला पर्याय म्हणून मुद्रांक शुल्कांतील १ टक्के महसूल महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जावे. महापालिका आयुक्तांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. पण हे अभिनंदन करताना याच मुख्यमंत्र्यांना सांगून राज शासनाकडील सुमारे ११ हजार कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठीही प्रयत्न करायला हवा,असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेने ९० हजार ३०९ कोटी प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली असून राखीव निधी वगळता महापालिकेकडे ५५ हजार ८०७ कोटी रुपयांचा निधी आहे. मग एवढ्या निधीमध्ये ही कामे कशी केली जाणार, असा सवाल त्यांनी केला.