केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु न्यायालयाने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. समीर वानखेडेंचा बार परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्याविरोधात समीर वानखेडेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली पण, न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यासाठी नकार दिला असून तत्काळ सुनावणी नाही झाली तर कोणतं आभाळ कोसळणार आहे. काल याचिका दाखल केली आणि आज ती बोर्डावर कशी आली? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
न्यायालयाने फटकारले
समीर वानखेडे यांनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा याचिका दाखल केल्या होत्या. काल याचिका करण्यात आली आणि आज लगेच सुनावणीला आली यामुळे खंडपीठ संतप्त झाले. मद्य परवाना रद्द केल्याप्रकरणी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी संतप्त होऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना फटकारले. “कोणतीही याचिका आल्यास त्याला तीन दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मग इतक्या तातडीने याचिका आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी?,” अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
(हेही वाचा – “… म्हणून शिवराळ भाषेचा वापर सुरूये”, चंद्रकांत पाटलांचा गौप्यस्फोट)
पुढील आठवड्यात याचिकेवर होणार सुनावणी
ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी वानखडे यांचा मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द केला. वानखेडे यांनी सज्ञान नसताना म्हणजेच अवघ्या सतराव्या वर्षी त्यांच्या नावाने मद्यालयाचा परवाना काढला होता, ही बाब चौकशीत समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सामान्यांना नियमानुसार सुनावणी मिळणार, आणि कोणती विशेष व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार असे आहे का… ही न्यायव्यवस्था आहे का… अशा शब्दांत खंडपीठाने वानखेडे यांच्या वकिलांना आणि कर्मचाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. “मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? आज सुनावणी घेतली नाही तर आकाश कोसळणार आहे का?,” अशी विचारणा करत न्यायालयाने तात्काळ सुनावणीला नकार दिला. पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.