केंद्राच्या निधीतून का नाकारल्या ‘बेस्ट’ने बस? हे आहे कारण…

बेस्टकडून १२०० बस कंत्राटी पद्धतीवर घेण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता आणि केंद्राकडून अनुदान न मिळाल्यामुळे हा प्रस्ताव सोमवारी बेस्टच्या समिती बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. अशी माहिती बेस्ट उपक्रमाकडून देण्यात आली. परंतु भाजप बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी याविषयी विश्लेषण करत, ही माहिती मुंबईकरांची दिशाभूल करणारी आहे. आणि सत्ताधाऱ्यांनी केंद्राच्या योजनेत सहभागी न होता, स्वतंत्र निविदेची मागणी केली असा आरोप गणाचार्य यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. तसेच दुमजली बस घेताना झालेला भ्रष्टाचार उघड केल्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला असल्याची टीका समितीमधील भाजपच्या सदस्यांकडून करण्यात येत आहे.

( हेही वाचा : ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तात्काळ रद्द करा! अन्यथा… )

मुंबईकरांची दिशाभूल करणारी माहिती

केंद्र शासनाने आर्थिक मदत न केल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने १२०० बस कंत्राटी पद्धतीवर घेण्याचा प्रस्ताव रद्द केला, अशी माहिती सत्ताधाऱ्यांनी वर्तमानपत्रातून पसरवलेली आहे. मुंबईकरांची दिशाभूल करणारी ही बातमी आहे. नाचता येईना अंगण वाकडे या म्हणीचा प्रत्यय या प्रस्तावाच्या माध्यमातून येत आहे. केंद्र शासनाने या अगोदर ३८० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याकरता बेस्ट उपक्रमाला पूर्ण मदत केली आहे आणि त्या बसेस आज केंद्र सरकारच्या मदतीने मुंबईच्या रस्त्यांवर धावत आहे, असे समितीचे सदस्य गणाचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे.

या १२०० बस प्रस्तावाच्या संदर्भात केंद्राने बेस्ट प्रशासनाला वारंवार सूचना देऊन सुद्धा केंद्र शासनाच्या प्रकल्पामध्ये बेस्ट उपक्रम सहभागी झाले नाही. देशातील नऊ शहरांकरता केंद्राने ही योजना आणली होती. आणि यात बेस्टनेही सहभागी व्हावे, अशी विनंती केली होती. परंतु बेस्टला आणि बेस्टमधील काही सत्ताधाऱ्यांना यातील मलिदा खायचा असल्यामुळे केंद्राच्या योजनेत सहभागी न होता आम्हाला स्वतंत्रपणे या निविदा काढून द्या, अशा प्रकारची मागणी त्यांनी केली, असा आरोप गणाचार्यांनी केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने यापूर्वीच गॅझेट काढल्यामुळे केंद्राला त्यात बदल करता आला नाही आणि मुंबईकरांच्या माहितीकरता केंद्राने यासंबंधित जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आहे. असेही त्यांनी सांगितले.

( हेही वाचा : फेरीवाले वाऱ्यावर आणि महापालिका धावते ‘फूड ऑन व्हिल्स’च्या मागे! )

मुंबईकर इलेक्ट्रिक बसेसपासून वंचित

संपूर्ण देशभरातील ९ शहरांमध्ये दिल्ली, कलकत्ता, बंगलोर, सुरत, हैदराबाद इत्यादी सर्व शहरांनी केंद्राच्या योजनेत सहभाग घेतला आहे. फक्त मुंबईच्या सत्ताधाऱ्यांनी अर्थप्राप्तीच्या लालसेपोटी या योजनेत सहभाग घेतला नाही आणि म्हणून मुंबईकरांना आज इलेक्ट्रिक बसेसपासून वंचित राहावे लागत आहे. हे सत्य असून बेस्ट उपक्रमाकडून ते लपवले जात आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळाले नाही. तसेच बेस्टकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मग मोठ्या प्रमाणावर दुमजली बस घेताना निधीची कमतरता नव्हती का, असा सवाल भाजपचे बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी उपस्थित केला.