विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सीकडून किती कोटी केले वसुल? केंद्राने दिली माहिती

बँकांना चुना लावून कोट्यावधी रुपये बुडवून देशातून फरार झालेल्या आरोपींकडून एकूण एक पैसा वसुल करण्याच्या मोहीमेत केंद्र सरकार वेगाने काम करत आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांनी आतापर्यंत फरार झालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून तब्बल 18 हजार कोटी रूपये वसुल केले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. या तिघांच्या जप्त केलेल्या संपत्तीतून बँकांना 18,000 कोटी रुपये मिळाल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

पीएमएलएच्या तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने ही माहिती दिली. यावेळी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात तरतुदींचा बचाव केला. सर्वोच्च न्यायालयात यावर प्रदीर्घ सुनावणी सुरू आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील (पीएमएलए) 67,000 कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

ईडीने 4,700 प्रकरणांची केली चौकशी

सुनावणीदरम्यान केंद्राने सांगितले की, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी प्रकरणांमध्ये त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून 18,000 कोटी रुपये बँकांना परत करण्यात आले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राची भूमिका मांडली. तुषार मेहता म्हणाले की, 4,700 पीएमएलए प्रकरणांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी तपासासाठी घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. 2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे होती तर 2020-21 मध्ये ती 981 वर पोहोचली आहे.

पीएमएलएच्या तरतुदींवर न्यायालयात सुनावणी

पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्याचा शोध, जप्ती, तपास आणि संलग्नता यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला उपलब्ध असलेल्या विस्तृत अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अलीकडील पीएमएलए सुधारणांच्या संभाव्य गैरवापराशी संबंधित विविध पैलूंवर युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात 200 हून अधिक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

(हेही वाचा- भ्रष्टाचाराचा कळस! ‘बेस्ट’ने कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सेफ्टी बुटाचेही काही महिन्यांतच तुकडे )

गेल्या पाच वर्षांत (2016-17 ते 2020-21) अशा गुन्ह्यांसाठी 33 लाख एफआयआर नोंदवण्यात आले होते, परंतु पीएमएलए अंतर्गत केवळ 2,086 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली होती. ब्रिटनमध्ये 7900, अमेरिकेत 1532, चीनमध्ये 4691, ऑस्ट्रियामध्ये 1036, हाँगकाँगमध्ये 1823, बेल्जियममध्ये 1862 आणि रशियामध्ये 2764 जणांची मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत वार्षिक नोंदणी झाली आहे. त्या तुलनेत भारतात पीएमएलए अंतर्गत फार कमी प्रकरणे तपासासाठी घेतली जात आहेत.