…म्हणून मुख्यमंत्री मलिकांचा राजीनामा घ्यायला धजेनात!

ईडीचे अधिकार, चौकट घटनेने ठरवून दिलेली आहे, म्हणून ईडीला असलेल्या अधिकारातच ही कारवाई केली आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसूनच अशी कारवाई होत असते. ईडी ही केंद्राची एक महत्वाची तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे ती अधिकार चाचपून कायद्याच्या चौकटीतच कारवाई करत असते. त्यांना अधिकार नसेल, तर कोर्टानेच तिला फटकारले असते, अशा शब्दात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी नवाब मलिक यांच्यावरील ईडीने केलेल्या कारवाईचे समर्थन केले.

राजीनामा देणे अपेक्षित

दरेकर पुढे म्हणाले की, उज्ज्वल निकम यांच्यासारखे विधिज्ञ यावर भाष्य करत असतील, तर त्यालाही अर्थ आहे, तथ्य आहे. भाजप संपूर्ण राज्यभर आंदोलन करत आहे. नवाब मलिक यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही मागणी आहे. परंतु महाविकास आघाडी सत्तेला चिकटलेली आहे. त्यामुळे काहीही आरोप झाले, टीकाटिप्पणी झाली तरी एकमेकांशी तडजोड करत सरकारला टिकवायचे हीच त्यांची भावना आहे. नवाब मलिक यांनी नैतिकदृष्ट्या राजीनामा देणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेणे अपेक्षित होते.

( हेही वाचा :‘सामना’तून टीकास्त्र; मोदी-शहा हिटलर, तर केंद्रीय तपास यंत्रणा ‘या’ नाझी फौजा! )

तेरी भी चूप मेरी भी चूप

मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आला म्हणून संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला. परंतु राष्ट्रवादीचा राजीनामा ते घेऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्या पुढाकाराने, त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार आहे. त्यामुळे सरकार टिकवणे ही सर्वांची प्राथमिकता झाली आहे. म्हणून सगळे नीतिनियम गुंडाळून सत्ता हीच त्यांच्यासाठी सर्वस्व ठरलेली आहे. आघाडी सरकार तीन पक्षांचे मिळून आहे. उद्या मुख्यमंत्र्यांनी नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला आणि जर राष्ट्रवादीने सरकारचे पाठबळ काढायचे ठरवले तर आपणच राहिलो नाही, तर राजीनामा घेऊन करायचे काय? त्यामुळे तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप असे महाविकास आघाडी सरकारचे चालू आहे, असेही दरेकर यांनी सांगितले.