प. बंगाल स्थानिक निवडणुकीसाठी भाजपची ‘ही’ धक्कादायक मागणी

पश्चिम बंगालच्या 108 नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी करणारी याचिका राज्यातील भाजप नेत्यांनी दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीस नाकर दिलाय. याचिकाकर्त्याचे वकील पी.एस. पटवालिया यांनी ही माहिती दिली.

काय म्हटले न्यायालयाने…

पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाने 27 फेब्रुवारी रोजी 108 नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे. आगामी 8 मार्चपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल. विशेष म्हणजे, कोलकाता महानगरपालिकेच्या 112 इतर नागरी संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल-मे 2020 मध्ये होणार होत्या, परंतु कोरोना साथरोगामुळे त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्यातील 108 नगरपालिकांसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. यावेळी निमलष्करी दल तैनात करावे अशी विनंती करणारी याचिका भाजप नेते मौसमी रॉय आणि प्रताप बॅनर्जी यांनी दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. डी.व्हाय. चंद्रचूड आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने “माफ करा, आम्ही या याचिकेवर विचार करण्यास इच्छुक नाही.” असे सांगत सदर याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला.

(हेही वाचा – एसटीच्या विलिनीकरणाचा विषय रखडलाच! काय घडले उच्च न्यायालयात?)

निवडणुकीबाबत बंगालमध्ये उत्साहाचे वातावरण

याबाबत ऍड. टवालिया म्हणाले की, महापालिका निवडणुकीच्या मागील टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि अनियमितता झाल्याची नोंद झाली होती. अशा स्थितीत केंद्रीय दलांच्या तैनातीमुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यास मदत होईल. उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्तांना वस्तुस्थिती तपासून केंद्रीय दलाच्या तैनातीबाबत निर्णय घेण्यास सांगण्याची चूक केली आहे. महापालिका निवडणुकीबाबत बंगालमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. निवडणुकीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वसंरक्षणासाठी बांबूचा वापर करावा, असा सल्ला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी गुरुवारी दिला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. पश्चिम मिदनापूरमधील प्रचार मोहिमेदरम्यान, घोष यांनी दावा केला की टीएमसी पक्षाचे पोस्टर आणि बॅनर फाडून भाजपला धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर बॉम्बने हल्ला केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.