महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्याला सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) कडून अटक करण्यात आली आणि राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीकडून अटक करण्यात आल्यानंतर ईडी आणि ईडीच्या पथकाने केलेल्या कारवाया पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. 2002 साली मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) कायदा लागू झाल्यानंतर सक्त वसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीने अनेक कारवाया केल्या आणि त्यातील अनेक प्रकरणं ही हाय प्रोफाईल होती. त्यामुळे आता या हाय प्रोफाईल प्रकरणांना घोटाळ्यांचे नवाब नक्कीच म्हणता येईल. ईडीने आजवर हाताळलेली किंवा हाताळत असलेल्या काही महत्त्वाच्या हाय प्रोफाईल प्रकरणांबद्दल जाणून घ्या…
ईडी म्हणजे काय?
ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय ज्याची स्थापना 1956 मध्ये दिल्ली येथे करण्यात आली. ईडी ची स्थापना करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट, 1999 (FEMA) प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट, 2002 (PMLA) या दोन कायद्यांचे उल्लंघन कुठल्याही क्षेत्रामध्ये होत असेल तर, त्या प्रकरणांमध्ये ईडीद्वारे तपासणी केली जाते. तसेच आर्थिक घोटाळे आणि पैशाचा गैरवापर किंवा व्यवसाय यांचा तपास करणे हे ईडीचे मुख्य कार्य असते. केंद्र सरकार मधील महसूल विभाग आणि अर्थ मंत्रालय यांच्या अंतर्गत ईडीचे कामकाज चालते.
भारतातील ईडीकडे पीएमएलए प्रकरणे
– तपासाधीन प्रकरणे : ४७००
– गेल्या २० वर्षांतील अटक : ३१३
– गेल्या ५ वर्षांत प्रकरणे नोंदवली गेली : २०८६ (अंदाजित प्रकरणांपैकी ०.०६ टक्के)
– भारतात अंदाजे ३३ लाख गुन्हे
– २०२१ मध्ये : ९८१ (सर्वाधिक) गुन्हे नोंदवले गेले.
ईडीने नोंदवलेले गुन्हे
२०१५-१६ : १११
२०१६ -१७ : २००
२०१७-१८ : १४८
२०१८-१९ : १९५
२०१९-२० : ५६५
२०२०-२१ : ९८१
1. आयएनएक्स मीडिया केस
उद्योजक इंद्राणी मुखर्जी आणि पती पीटर मुखर्जी यांनी स्थापन केलेल्या आयएनएक्स मीडियाने विदेशी गुंतवणुकीच्या कायद्याचं उल्लंघन करत परदेशातून 305 कोटींची गुंतवणूक आपल्या कंपनीत आणली होती. 2007 साली ही घटना असून 2009 साली दाम्पत्यानं कंपनीतून आपला काढता पाय घेतला. पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना त्यांनी या गुंतवणुकीस परवानगी देताना गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या संदर्भातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीनं 2018 मध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
काय आहे घोटाळा?
युपीए सरकार असताना पी. चिदंबरम यांच्याकडे अर्थमंत्री पदाचा कार्यभार होता. यावेळी 2007 मध्ये आयएनएक्स मीडियाला 305 कोटी रूपयांची विदेशी गुंतवणूक मिळवून देताना परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन बोर्डाने (एफआयपीबी) त्यासाठी मुभा दिली होती. या मंजुरीत अनियमितता झाल्याचं आढळून आलं होतं. पी. चिदंबरम यांनी मंत्रिपदाचा दुरूपयोग करून गैरमार्गानं ही परवानगी दिली असा आरोप करत सीबीआयने मे २०१७ रोजी गुन्हा नोंदवला. यानंतर २०१८ ला सक्तवसुली संचालनालयानं मनी लाँड्रींगचा गुन्हा दाखल केला होता. ही रक्कम देण्यासाठी आलेल्या कंपन्यांवर चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ति यांचे नियंत्रण असून आयएनएक्स मीडियाला एफआयबीपीची मंजुरी कार्ती चिदंबरम यांच्या हस्तक्षेपामुळेच मिळाल्याचा दावा ईडीने केला. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये इतरांसोबत कार्ति यांना आरोपी करण्यात आले.
2. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात देशातील अतिम्हात्त्वाच्या म्हणजेच, VVIP व्यक्तींसाठी काही Helicopters घेण्याचा निर्णय झाला. यासाठी इटलीतील Finmeccanica कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीसोबत 12 हेलिकॉप्टर्सचा करार करण्यात आला होता. परंतु कालांतराने या संपूर्ण व्यवहारात 3600 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं. करारादरम्यान मध्यस्थी असणाऱ्या ख्रिश्चियन मिशेल आणि राजीव सक्सेना यांना अटक करण्यात आली. सध्या ED या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
काय आहे घोटाळा?
ऑगस्टा वेस्टलँड हा 2010 मधील कथित घोटाळा आहे. भारतीय वायू दलाने 2010 मध्ये ऑगस्टा या इटलीतील कंपनीकडून 12 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर 3600 कोटी रुपयात खरेदी करण्याचा करार केला होता. करारावेळी हवाईदलाचे प्रमुख एस पी त्यागी होते, तर भारतात मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. या व्यवहारात कमीशन आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप आहे. व्यवहार व्हावा यासाठी कमीशन म्हणून 10 टक्के अर्थात जवळपास 350 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. ही लाचखोरी 2012 मध्ये समोर आली आणि 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करत, हा सौदाच रद्द केला होता. मात्र तोपर्यंत तीन हेलिकॉप्टर्स भारतात आले होते. दरम्यान, इटलीतही हे लाचखोरीचं प्रकरण चांगलंच गाजलं. ऑगस्टा वेस्टलँड आणि ‘फिनमेक्कनिका’ या दोन्ही कंपन्यांच्या प्रमुखांनी लाच दिल्याप्रकरणी इटलीतील कोर्टाने त्यांना दोषी धरलं. त्यामुळे दोन्ही कंपनीच्या प्रमुखांना साडेचार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. थेट इटलीच्या कोर्टात ते सुद्धा ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या प्रमुखाला शिक्षा ठोठावल्यामुळे भारतात त्याबाबत चांगलाच गदारोळ झाला. या कंपनीच्या प्रमुखाने या व्यवहारासाठी भारतात लाच दिल्याचा आरोप आहे.
3. चिट फंड घोटाळा
पश्चिम बंगालमधील प्रसिद्ध रोझ व्हॅली चिटफंड घोटाळा प्रकरणात, केंद्रीय एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तीन कंपन्यांची सुमारे 70 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये आयपीएल क्रिकेट संघाचा प्रवर्तक शाहरुख खानची कंपनीही सामील आहे. या कंपन्यांमध्ये मल्टीपल रिसॉर्ट्स प्रा. लि., कोलकाता स्थित सेंट झेवियर्स कॉलेज आणि नाइट रायडर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि. समाविष्ट आहेत.
काय आहे घोटाळा?
चिट फंड घोटाळे भारतानं आजवर अनेक पाहिलेत, पण 2013 सालचा हा घोटाळा अनेकांची झोप उडवणारा होता. ईडीच्या अंदाजानुसार, देशभरातील हजारो गुंतवणूकदारांकडून 17,520 कोटी रुपये उभारण्यात आले होते. हा संपूर्ण घोटाळा अंमलात आणण्यासाठी तब्बल 27 कंपन्यांचा वापर केला असून त्यातील अधिक कंपन्या या बोगस होत्या. रोझ व्हॅली ग्रृपचे अध्यक्ष गौतम कुंडू यांना 2015 अटक करण्यात आली होती. सध्या ईडीकडून या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरु आहे.
4. स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळा
वडोदरास्थित स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड आणि संदेसरा ग्रुपने भारतीय बँकांची 14,500 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा आणि दीप्ती संदेसरा हे या बँक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असून भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखांकडून त्यांनी खाजगी कामांसाठी 9 हजार कोटींचे कर्ज घेतल्याचे समोर आले. कथित बँक घोटाळा करण्यासाठी कंपनीनं 249 हून अधिक देशांतर्गत आणि 96 परदेशी कंपन्यांचा वापर केला होता. सध्या ईडीनं स्टर्लिंग बायोटेक प्रवर्तकांची 9,778 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
काय आहे घोटाळा?
2019 साली उघड झालेला स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळा पीएनबीबँक घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असल्याचे ईडीने म्हटले होते. स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी लिमिटेड आणि संदेसरा समुहाचे प्रमुख प्रमोटर नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा आणि दिप्ती संदेसरा यांनी बनावट कंपन्या तयार करून बँकांना 14 हजार 500 कोटींचा गंडा घातला. इडीच्या सूत्रांकडून एएनआयला ही माहिती देण्यात आली. इडीने याप्रकरणी स्टर्लिंग बायोटेकची 9 हजार कोटींपेक्षा अधिक मूल्याची संपत्ती जप्त केली. यामध्ये नायजेरियातील ऑईल रिग, एक जहाज, एक विमान आणि लंडनमधील संपत्ती जप्त केली आहे. यापूर्वी हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी याने पीएनबी बँकेला 11 हजार 400 कोटींचा गंडा घातला होता.
5. कोळसा खाण वाटप घोटाळा
देशातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी कोळसा खाण वाटप घोटाळा एक आहे. उत्खननासाठी दिल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या खाणींसंदर्भातील हा घोटाळा. अनेक खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांचा यात समावेश आहे. 2004-2009 या कालावधीत अकार्यक्षम पद्धतीनं 194 कोळसा खाणींचं वाटप झाल्याचं कॅगच्या अहवालात उघडकीस आलं. ज्यामुळे देशाला 1.86 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. ईडी सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत असून Ramsarup Lohh Udyog Ltd आणि EMTA Coal Ltd या कंपन्यांची काही मालमत्ता नुकत्याच जप्त केल्या आहेत. 2004 ते 2009 या काळात केंद्र सरकारने 155 कोळसा खाणींचे वाटप केले. पण हे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे सरकारचेतब्बल दहा लाख सत्तर हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचे सांगितले गेले.
6. ICICI बँक-व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा
आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर यांनी 2012 मध्ये व्हिडिओकॉन समुहाला कर्ज देण्याच्या कथित अनियमिततेद्वारे वैयक्तिक लाभ मिळवला की नाही याची तपासणी ईडीकडून सुरू आहे. व्हिडिओकॉन कंपनीला नियम डावलून दिलेल्या लोनबाबत चंदा कोचर यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर हे आरोपी आहेत. दीपक कोचर यांना अटक झाली असून ते सध्या जेल मध्ये आहेत.
काय आहे घोटाळा?
व्हिडीओकॉन ग्रुपला 2012 मध्ये आयसीआयसीआय बँकेने 3250 कोटींचं कर्ज दिल्याचं हे प्रकरण आहे. एकूण 40 हजार कोटींच्या कर्जाचा हा एक भाग होता, जे व्हिडीओकॉनने एसबीआयच्या नेतृत्त्वात 20 बँकांकडून घेतलं होतं. 2010 मध्ये 64 कोटी रुपये न्यूपॉवर रिन्युएबल प्रायव्हेट लिमिटेडला दिले. ही कंपनी धूत यांनी दीपक कोचर आणि इतर दोन नातेवाईकांसह मिळून उभी केली, असा आरोप आहे. चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कर्जदाराकडून आर्थिक लाभ दिले गेले, असाही आरोप करण्यात आलाय. आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर सहा महिन्यातच धूत यांनी कंपनीची मालकी दीपक कोचर यांच्या ट्रस्टला केवळ नऊ लाख रुपयांमध्ये विकल्याचाही आरोप आहे ईडीने या प्रकरणात चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत आणि इतरांविरोधात बँकेच्या कर्जात हेराफेरी आणि PMLA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.