दक्षिण मुंबईचा विकास की विनाश? संतप्त व्यापारी संघटनांची दक्षिण मुंबईत बैठक

कोरोना महामारीचा सामना करणाऱ्या मुंबई शहरातील व्यापाऱ्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीतील अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर असलेल्या काही जागांच्या भाड्यात वाढ करण्यात आली आहे. या एकतर्फी भाडेवाढीमुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. ही भाडेवाढ मुंबई पोर्ट ट्रस्टने टेरिफ ऑथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स (TEMP) मार्फत करण्यात आली आहे. हा भाडेवाढीचा निर्णय घेताना बाजारातील प्रचलित परिस्थिती लक्षात घेण्यात आली आहे.

… तर कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल 

पूर्व मुंबईत असलेल्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनींचे भाडे सध्याच्या तयार घरांनुसार आणि विविध गॅझेटद्वारे 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी बाजार भावानुसार वाढविण्यात आले आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या निकालात भाड्याचे स्वरूप निश्चित केले आहे. ज्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि आता भाड्यात सध्याच्या भाड्यापेक्षा सुमारे 2800 ते 3000 टक्के जास्त वाढ करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हे भाडे आजच्या तारखेपासून नाही तर 2012 पासून म्हणजेच दहा वर्षांपूर्वी वाढवण्यात आले आहे, जे 2012 ते 2017 आणि 2017 ते 2022 अशा दोन भागामध्ये विभागले गेले असून त्यामुळे प्रत्येक व्यापाऱ्याला मिळून लाखो रुपये मिळत आहेत. भाडेकरू पैसे भरण्यात अपयशी ठरल्यास, त्याला कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल आणि त्याची जागा रिकामी केल्यानंतरही त्याचे दायित्व कायम राहू शकते.

अवास्तव भाडेवाढीला व्यापाऱ्यांनी विरोध

या अवास्तव भाडेवाढीला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भात व्यापारी संघटनांनी दारूखाना लोह, पोलाद व भंगार व्यापारी संघटनेच्या नेतृत्वात मोर्चा काढला. काढण्यात आलेल्या या रॅलीत स्थानिक आमदार राहुल नार्वेकर यांच्यासह व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी व स्थानिक नागरिक, व्यापारी उपस्थित होते. यावेळी राजीव खंडेलवाल म्हणाले की, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या निर्णयाला आम्ही वेळोवेळी विरोध करत आलो आहोत. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणी ना आमचे म्हणणे ऐकले जात आहे आणि ना तोडगा निघत आहे. येत्या काही दिवसांत आम्ही ट्विट मोर्चा काढणार आहोत, असे ते म्हणाले. कोरोना व्हायरस सरकारने कोणत्याही हालचालींना परवानगी न दिल्याने हा मोर्चा ऑनलाइन असणार आहे. ज्याद्वारे आम्ही आमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवू!

(हेही वाचा – मुंबई महापालिकेकडे ९२ हजार ६३६ कोटींची मुदतठेवींची रक्कम!)

या रॅलीला संबोधित करताना स्थानिक आमदार राहुल नार्वेकर म्हणाले की, लवकरच एमबीपीटीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत व्यापाऱ्यांना नोटीस न देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद सावंत यांच्या उपस्थितीत व्यापाऱ्यांनी नवीन संघटनेची घोषणा केली होती. या संघटनेच्या (ईस्टर्न मुंबई लँड युजर्स असोसिएशन) माध्यमातून व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन टेम्पो आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या या निर्णयाविरोधात दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार केला आहे.

अशी आहे व्यापाऱ्यांची मागणी 

•  भाडे वाजवी आणि वेळेवर असावे जे व्यापारी सहन करू शकेल.
• आजपासून भाडे लागू झाले पाहिजे.
• जे व्यापारी ज्या ठिकाणी व्यवसाय करत आहेत, त्यांची नोंदणी नियमित करून त्यांच्या नावावर करण्यात यावी.
•  ज्या व्यापाऱ्यांचे भूखंड दुरुस्त झाले आहेत त्यांना माफक शुल्क आकारून नियमित करावे.
•  सर्व कायदेशीर प्रक्रिया मागे घेण्यात यावी.
• जागा घेतल्यास त्या बदल्यात दुसरी जागा द्यावी.