विधानसभा अध्यक्षपदासाठीची निवड गोपनीय मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने करावी, अशी सुधारणा राज्य सरकारने केली. त्याला जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आधी २ लाख रुपये अनामत रक्कम भर मग सुनावणी करू, असे सांगत त्याची कोंडी केली. कारण ही याचिका राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याच्या संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.
राज्य सरकारने केला विरोध
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला आहे. जे नियम अस्तित्त्वात होते त्यांना आम्ही कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे कोणताही नवा कायदा किंवा नियम बनवून आणि वर्षानूवर्ष सुरू असलेले प्रघात बदललेले नाहीत. तसेच ही निवडणूक थेट नाही, तर सभागृहाची आहे. म्हणून याला सामान्य नागरिक विरोध करू शकत नाही, त्यासाठ सभागृहाची सदस्य असायला पाहिजे, त्यामुळे निव्वळ राजकीय हेतून प्रेरेत असलेली ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली.
(हेही वाचा महाशिवरात्रीच्या यात्रेसाठी जिल्हाधिका-याच्या ‘त्या’ कृत्यावर उच्च न्यायालयाने फटकारले!)
काय म्हटले याचिकेत?
महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 (अध्यक्ष निवड) आणि 7 (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 ला काढली होती. याच अधिसूचनेलाच याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारने गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरुपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. परंतु अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विशाल आचार्य या वकिलाने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
Join Our WhatsApp Community