गोमाता नगरमध्ये महापालिका बांधणार ७५० प्रकल्पबाधितांसाठी घरे : १५ महिन्यांमध्ये ही घरे बांधण्यासाठी करणार या नवीन तंत्राचा वापर

वरळीतील महापालिकेच्या भूखंडावर विकासकाकडून ७९५ सदनिका बांधून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीच्या बैठकीत मागे घेतल्यानंतर आता या सदनिकांचे बांधकाम महापालिकेच्यावतीने केले जाणार आहे. महापालिकेच्यावतीने या मोकळ्या जागेवर सदनिका बांधण्यासाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांकडून ७५० सदनिकांचे बांधकाम केले जाणार आहे. या प्रति सदनिकेच्या बांधकामामागे १७ लाख ३१ हजार रुपये खर्च केले जाणार असून या एकूण सदनिकांसाठी टिडीआर अधिक रोख रक्कम अशाप्रकारे एकूण १२९ कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. सव्वा वर्षांत या घरांची बांधणी करण्यासाठी नव्या पध्दतीच्या तंत्राचा वापर केला जाणार आहे.

( हेही वाचा : शहरातील पुलांवर नजर! पाडलेले आणि बांधकाम सुरु असलेले पूलही सल्लागारांच्या यादीवर )

मुंबई महापालिकेने २९ जानेवारी २००२मध्ये साई सुंदर नगर, गोमाता नगर आणि सुरुची नगर येथील झोपु योजनेसाठी महापालिकेच्या भूखंडावर संक्रमण शिबिर बांधण्याची परवानगी दिली होती. संक्रमण शिबिराच्या इमारती बांधण्याची परवानगी काही अटी व शर्थीच्या सापेक्ष होती. या अटींमध्ये विकासकाने झोपु योजनेअंतर्गत इमारत बांधण्यासाठी महापालिकेला प्रतिवर्षी भाडे द्या आणि संक्रमण शिबिर हे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला विनामुल्य हस्तांतरीत करावे,असे नमुद केले होते. परंतु विकासकाने सर्व २२५ चौरस फुटाच्या सदनिकांमध्ये बिशन पार्टीशन टाकून ११० चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळाच्या दोन सदनिका केल्याने अटी व शर्थीचा भंग केल्याने १ कोटी १० लाख ३७ हजार ५०० एवढी सुरक्षा अनामत रकक जप्त केली.

प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका

परंतु यानंतर विकासक स्कायलार्क बिल्डकॉन यांनी २६९ चौरस फुटाच्या कमीत कमी ७९५ सदनिका बांधून महापालिकेला विनामुल्य हस्तांतरीत करतील आणि यासाठी चार एफएसआयचा वापर करतील. या बदल्यात महापालिका प्रशासन विकासकाला देय असलेले बांधकाम स्वरुपाचे विकास हक्क हस्तांतरण अर्थात टीडीआर देईल. म्हणजेच टीडीआरच्या बदल्यात विकासक या सदनिका बांधून देण्यास तयार होतो. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०१८मध्ये सुधार समितीला सादर केला होता. परंतु सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला होता. त्यानंतर हाच प्रस्ताव आता जुलै २०२१मध्ये सुधार समितीपुढे मांडला होता. हा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत सहआयुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी मागे घेत यापुढे महापालिकेच्यावतीने या सदनिकांचे बांधकाम होईल आणि या सदनिका प्रकल्पबाधितांसाठी बांधल्या जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१५ महिन्यांमध्ये सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण होणार

हा प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर महापालिकेने सदनिकांच्या बांधकामांसाठी निविदा मागवली होती. यामध्ये टीडीआर अधिक रोख रक्कम १७ लाख ३१ हजार रुपये या बदल्यात सदनिकेचे बांधकाम करुन देण्यासाठी देव इंजिनियर्स व एम.बी.इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हीएनसी या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीने तयारी दर्शवली. त्यामुळे कंपनी पात्र ठरल्याने त्यांच्याकडून सुमारे ७५० सदनिकांची बांधणी करून घेतली जाणार आहे. यासाठी एकूण १२९.८२ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. पुढील १५ महिन्यांमध्ये यासर्व सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या बांधकामासाठी आसीसी बांधकामाच्या तुलनेत अल्टा हाय परफॉर्मन्स काँक्रिटचे तंत्राचा वापर केला जाणार आहे.जर हे काम पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदाराला प्रत्येक महिन्याला ११ लाख रुपये जास्तीत जास्त १७ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.

( हेही वाचा : मुंबई महापालिकेच्या ‘या’ विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे आयुक्तांनी केले कौतुक )

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जागेवर ज्या विकासकाने प्रथम ७९५ सदनिका बांधून दिल्या होत्या,त्यांनी ते बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचे केले होते. तसेच हे काम त्यांना दिले असते तर ते वेळेत पूर्ण केले नाही तर प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आधीचा प्रस्ताव मागे घेऊन महापालिकेच्यावतीने हा कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. महापालिकेचा भूखंड असल्याने बांधकामचा खर्च कमी होत आहे. टिडीआरचा लाभ दिल्यानंतर प्रत्येक सदनिकेमागे ११ लाख ३१ हजार रुपये खर्च येणार आहे. यासाठी नवीन तंत्राचा वापर केला जाणार असल्याने ते टिकावू तसेच नियोजित वेळेत बांधून मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करून प्रकल्प मार्गी लावता येईल,असा विश्वास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.