मुंबईचे अस्तित्व केवळ २८ वर्षेच…

देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर भराव घालून उभारलेल्या मुंबई या आर्थिक राजधानीचे अस्तित्व आता फार काळ राहणार नसल्याचे भाकीत पुन्हा करण्यात आले आहे. जागतिक पातळीवरील वातावरणाच्या बदलांची माहिती देणा-या इंटरगव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आला. पुराच्या धोक्यामुळे जागतिक पातळीवर २०५० पर्यंत अस्तित्वावर गदा येणा-या पहिल्या २० शहरांच्या यादीत मुंबईचा समावेश करण्यात आला आहे.

जागतिक पातळीवर वाढती समुद्राची पातळी हा गंभीर विषय बनला असताना पुराचा धोका किनारपट्टीतील शहरे पाण्याखाली गिळंकृत करुन मानवी अस्तित्वच नाहीसे करेल, ही भीती याआधी कित्येक संशोधनामध्ये व्यक्त करण्यात आली होती. आयपीसीसीच्या सहाव्या मुल्यांकन अहवालात मुंबई नजीकच्या समुद्राची पातळी वाढण्यामुळे २०५० पर्यंत होणारे वित्तीय हानी सुमारे चार हजार ९०० ते पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने एकट्या मुंबईचा समुद्रकिना-यातून शहरात उद्भवणा-या पूरासारख्या अस्मानी संकटाला सामोरे जाताना १२ हजार ८२ कोटी इतके नुकसान होईल.

अशी ढासळणार आर्थिक सुबत्ता …

मुंबईत लोकसंख्येची दाट घनता पाहता यात मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय आणि दररोज पोटा-पाण्यासाठी भटकत दिवसाची कमाई मिळवणारा मोठा कामगार वर्ग आहे. या वर्गाच्या आर्थिक संपत्तीचा मोठा हिस्सा पूरजन्य परिस्थितीमुळे होणा-या घराच्या नुकसानीत आर्थिक डागडुजीत खर्च होईल. यामुळे गरीब अजूनच गरीब होणार, तर श्रीमंताच्याही खिशाला मोठी कात्री पडणार, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. संभाव्य धोका लक्षात घेत, मुंबईतील नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी पुरेशी तयारी आतापासूनच सुरु करा, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.

राज्यावरील परिणाम

विदर्भातील वाढती गरमीही चिंताजनक

फार आर्द्रता तसेच उष्णकटीबंधीय पट्ट्यात ३५ अंश सेल्सिअस तापमान सलग सहा तास राहणे मानवी शरीरासाठी हानिकारक असते. हरित वायूच्या उत्सर्जनामुळे सामान्यतः विदर्भातील पट्ट्यांत सातत्याने ३४ ते ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत कमाल तापमान पोहोचत आहे. याचा फटका विदर्भासह मध्य भारताला आणि किनारपट्टीवरील शहरांनाही बसेल. विदर्भात उष्णतेच्या लाटा वाढतील.

मुंबईच्या वातावरणीय बदलाचा नाशिकलाही फटका

मुंबईनजीकच्या भागांतील पूरजन्य परिस्थितीची झळ नाशिकपर्यंतही पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शाश्वत बदलांची (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) संभाव्यता लक्षात घेत राष्ट्रीय धोरण उपक्रमांत सहभागी झालेल्या स्मार्ट सिटी धोरणातील नाशिकच्या विकासासाठी पुरेशी तजवीज व्हायला हवी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

(हेही वाचा रशिया – युक्रेन युद्धात अमेरिका उतरणार नाही! जो बायडेन भाषणात काय म्हणाले?)

देशपातळीवर स्थलांतर वाढेल

मुंबईसह, चेन्नई ही दोन प्रामुख्याने किनारपट्टीवरील शहरे हे आशियातील स्थलांतराचे हॉटस्पॉट ठरतील. यात देशाची राजधानी दिल्लीचाही समावेश आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे प्रमुख कारण पूरजन्य परिस्थितीच्यानंतर तातडीने उद्भवेल. यामुळेच खूप मोठ्या संख्येने लोकांचे दीर्घ काळ स्थलांतर होत राहील. गंगेचे खोरे, दिल्ली-लाहोर मार्गही दक्षिण आशियातील स्थलांतर हॉटस्पॉट म्हणून गणला जाईल.

तज्ज्ञांचा सल्ला

मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई

आयपीसीसी अहवालात मोलाची भूमिका बजावणा-या लेखक व प्रसिद्ध वातावरणीय बदलांचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ डॉ. अंजल प्रकाश यांनी वातावरणीय बदलात मुंबईला भविष्यात चक्रीवादळाचा धोकाही घोंगावत असल्याचा इशारा दिला. भारताला साडेसात हजार किलोमीटरची लांबी असून, मुंबईसह कोलकाता आणि चेन्नई ही किनारपट्टीवरील शहरेही हाय अलर्टवरच असल्याचे डॉ. प्रकाश यांनी नमूद केले. हे धोके टाळण्यासाठी शहरांच्या रचनेत वातावरणीय अनुकूलतेशी साजेशी रचना करण्यात यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. मुंबईतील कांदळवने जपा, हरित आच्छादनावर भर द्या. शहरीकरणातही हरित संवर्धन व्यवस्थापनासाठी संभाव्य धोकादायक शहरांना देशातीच सुरत, इंदौर आणि भुवनेश्वर शहरातील व्यवस्थापनाचा अभ्यास करता येईल, असेही डॉ. प्रकाश म्हणाले.

विदर्भ

वाढत्या हरित वायूच्या उत्सर्गामुळे विदर्भात थंडावा राखण्याची वास्तूकला जोपासावी लागेल. ही कला भारतीय मानवी संस्कृतीच्या वास्तूकला रचनेतून पुन्हा अंगिकारावी लागेल.

पाणलोट क्षेत्र वाढवा

राज्यात काही भागांत पाण्याचे अगोदरपासूनच दुर्भिक्ष्य आहे. या भागांत पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. विदर्भातील उष्णतेच्या लाटांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेत पाणलोट व्यस्थापन प्रकल्प वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात व्हयला हवेत, असेही डॉ. प्रकाश यांनी अधोरेखित केले.