एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी मागील तीन महिन्यांपासून राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. एसटी ठप्प आहे. ज्याच्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी हा सगळा खटाटोप केला, त्याबाबतच कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा येणार आहे, असे दिसत आहे. एसटीचे सरकारीकरण न करता थेट खासगीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. कारण याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला दिला, तो राज्य मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आला, त्या अहवालात परिवहन महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे स्पष्ट म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करता येणार का, याविषयी या समितीने अहवाल द्यायचा होता. समितीने हा अहवाल आधी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला, त्यावेळी सरकारी वकिलांनी या अहवाल मंत्रीमंडळात आधी सादर करावा लागेल नंतर तो सार्वजनिक करावा लागेल. त्यामुळे काल पर्यंत या अहवालात काय म्हटले आहे, हे गुलदस्त्यातच होते, अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला आयोजित मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात आला.
(हेही वाचा ‘बेस्ट’च्या मार्गावर एसटी, कारण…!)
…तर चुकीचा पायंडा पडेल
या अहवालात राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळली. ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला. संप मिटला नाही, तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.
तरीही कारवाई नाही
दरम्यान महामंडळाच्या विलीनीकरणाविषयीचा अहवाल आल्यावर आता विलीनीकरण शक्य नाही, हे स्पष्ट आहे, त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करायची का, असा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला, त्यावेळी मंत्रिमंडळाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना एक संधी देण्यात यावी, त्यांनी संप मिटवून पुन्हा कामावर रुजू व्हावे, तोवर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, तसेच खासगी, कंत्राटी भरतीही करू नये, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले असल्याचे समजते. महामंडळाने मात्र बडतर्फीची कारवाई सुरूच ठेवली आहे. दररोज सरासरी शंभरपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात येत आहे. बुधवारी १४५ एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १० हजार ४६ वर पोहोचली आहे. संप लवकरच मिटला नाही, तर टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याबातचा कृती आराखडा महामंडळ तयार करीत आहे, असे सूत्रांकडून समजते.
Join Our WhatsApp Community