ओबीसी आरक्षणाशिवाय आता निवडणुका होणार! कारण…

गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. आज झालेल्या सुनावणीसंदर्भात हा निकाल आला आहे. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस केलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करण्यापासून अडवले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत.

Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA

— ANI (@ANI) March 3, 2022

काय म्हटले न्यायालयाने…

राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी 6 विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले होते. परंतु, राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती योग्यप्रकारे सादर झाली नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

(हेही वाचा – राज्यपाल अभिभाषण न करता परतले, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल ‘लक्ष्य’)

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

न्यायालयाने दिली सूचना

ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही या तिढ्यामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आता न थांबता जाहीर करावा, अशी सूचना केली आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा या खुल्या प्रवर्गातील म्हणून जाहीर करण्यात याव्यात असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. याआधी मागील विधीमंडळ अधिवेशनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.