कोरोना नियंत्रणात तरीही रुग्णसेवा कोलमडणार…

गेल्या सव्वा महिन्यांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारलेल्या सरकारी रुग्णालयातील प्राध्यापकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास येत्या १४ मार्चपासून राज्यातील १९ सरकारी रुग्णालयातील तब्बल अडीच हजार प्राध्यापक बेमुदत संपावर जातील. यामध्ये विभागप्रमुख, कायमस्वरुपी प्राध्यापक, कंत्राटी स्वरुपातील कार्यरत साहाय्यक प्राध्यापक यांचा समावेश आहे. प्राध्यापक काही दिवस काळ्या फिती लावून आपला निषेध नोंदवतील.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय यांनी प्राध्यापकांशी केलेल्या गैरवर्तनाच्या आरोपाबाबत अद्यापही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी अद्यापही दखल घेतली नसल्याने प्राध्यापक संघटना नाराज आहेत. त्यात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुखही चर्चेसाठी अद्यापही प्रतिसाद देत नसल्याने अखेर प्राध्यापक आता निर्णायक वळणावर आले आहेत. राज्यात एकाही सराकारी रुग्णालयात एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचे नव्या अध्यापन वर्षांत एकही व्याख्यान झालेले नाही. त्यांना मार्गदर्शक आणि एमबीबीएसची परिक्षा घ्यायलाही प्राध्यापक तयार नाहीत.

काय आहेत प्राध्यापक संघटनेच्या मागण्या 

० नोकरीत कायमस्वरुपी करणे
० सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करणे
० प्राध्यापकांना शैक्षणिक भत्ता, जोखमी भत्ता देणे

(हेही वाचा – प्रभादेवी, वरळीत १,२७५ सदनिका, पण कोणत्या प्रकल्पबाधितांसाठी? )

आमच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक विचार केला नाही तर राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णसेवा खंडीत केली जाईल. यासाठी केवळ सरकार जबाबदार असेल, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ समीर गोलवार यांनी सांगितले.