…तर ओबीसींना कधीही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही! फडणवीसांचा इशारा

सगळ्या निवडणुका ओबीसींशिवाय झाल्या पाहिजेत, यासाठी छगन भुजबळ यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे का? अंतरिम अहवाल सादर करण्याची संधी न्यायालयाने दिली. यापुढे या राज्यातील एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होता कामा  नये. आमच्या समाधानासाठी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ठराव घेऊ नका, ठराव केल्यावर त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची हिंमत दाखवा, १०५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय झाल्या, एका बाजूला ठराव करायचा आणि दुसरीकडे निवडणुकांवर निवडणूक पार पडत आहेत. राज्यात दोन तृतीयांश निवडणूक होणार आहेत, जर या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, तर ओबीसींना कधीही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

(हेही वाचा महाविकास आघाडीतील ‘हे’ आहेत डागाळलेले मंत्री!)

सव्वा दोन वर्षे उलटले तरी काही काम केले नाही

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण संपलेले आहे, राज्य सरकारचे हसे झाले आहे. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा तयार करायला सांगितला. सव्वा दोन वर्षे उलटले तरी सरकारने एक पैशाचे काम केले नाही.न्यायालयाने अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला, हा अहवाल थट्टा बनला आहे. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले, तेव्हा वकिलांनी अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दाखवला असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालय म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांना दाखवला म्हणजे अहवाल सत्य होतो का? वकिलाने त्यावर काहीही उत्तर दिले नाही. या अहवालावर साधी तारीख नव्हती, स्वाक्षऱ्या नव्हती, ही अशी शासकीय कामकाजाची पद्धत असते का? असे न्यायालयाने खडसावले. डेटा कुठून आला आणि कधी जमा केला, याची माहिती नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ओबीसींचे मागासलेपण दाखवण्याबाबत काहीही या अहवाल म्हटले नाही. हा आयोग स्वायत्त आहे. त्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बसतात, त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला, असेही फडणवीस म्हणाले.