महाराष्ट्रातील दहावी पर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे राज्य सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले होते. ज्या शाळा मराठी शिकवणार नाहीत, त्या शाळांवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या होत्या, मात्र प्रत्यक्ष या शाळांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्तावच सादर झालेला नाही, त्यामुळे सरकारचे आदेश हे कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे.
…तर कारवाई करणार
राज्यात 2020-2021 पासून राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला. या अनुषंगाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करुनही मराठी न शिकवणा-या शाळांवर कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना 15 नोव्हेंबर रोजी पत्राद्वारे दिले होते.
( हेही वाचा :‘मातोश्री’च्या निकटवर्तीयांवर आयकर विभागाची छापेमारी )
अद्याप प्रस्ताव नाही
मराठीचे अध्ययन आणि अध्यापन न करणा-या शाळांविरोधात शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली, किती शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला, विलंबाची कारणे काय आदी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी उत्तर दिले. मराठी न शिकवणा-या शाळांविरुद्ध अधिनियमातील कलम (12) (2) नुसार प्राथमिक प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करावा, असे निर्देश 15 नोव्हेंबरच्या पत्रात देण्यात आले. याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community