पोलीस ठाण्यांची सुरक्षा वा-यावर! काय म्हणालं उच्च न्यायालय?

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यासाठी 60 कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण अद्यापही सीसीटीव्ही लावण्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यांची सुरक्षा वा-यावर असल्याचं चित्र आहे. उच्च न्यायालयाने या रखडलेल्या कामावर खुलासा करण्यास सांगितले आहे.

अद्याप काम का झाले नाही

पुण्यातील सुजाता कम्प्युटर प्रायव्हेट लिमीटेड आणि बंगळूरमधील जावी सिस्टीम प्रायव्हेट लिमीटेड यांना मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे काम राज्य सरकारने दिले होते. यात पुढील पाच वर्षे सीसीटीव्ही देखभाल व दुरुस्तीही आहे. सुमारे 1 हजार 89 पोलीस ठाण्यांपैकी 547 पोलीस ठाण्यात 6 हजार 92 कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, असे सरकारने सांगितले. यापैकी 5 हजार 39 कॅमेरे सुरु असून, 453 बंद आहेत. तसेच, उर्वरित 542 पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लावण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

( हेही वाचा: एसटी संपाचं ‘ते’ पत्र व्हायरल; कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार? महामंडाळानं दिलं स्पष्टीकरण )

न्यायालयाचा टोला

सरकारी वकील श्रुती व्यास यांना खुलासा करत सीसीटीव्हीच्या कामाची माहिती दिली. मग काम अद्याप का झाले नाही याचा खुलासा कंत्राटदारांनी सुनावणीला हजर राहून करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिला आहे. जर कंत्राटदारांना कामाचे 23 कोटी रुपये यापूर्वीच मिळाले आहेत, तर अजूनही मुंबईची एकही फेरी का झालेली नाही असा टोला खंडपीठाने लगावला आहे.