एसटी संपावर सरकारचा सुवर्णमध्य! ना खासगीकरण ना विलिनीकरण

एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनामध्ये विलिनीकरण करा या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी शंभर दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बेमुदत संप केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाकडून त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालातून समोर आले आहे. अनिल परबांनी अहवाल सादर केल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ‘एसटी’ संपकरी कर्मचाऱ्यांचे ‘लालपरी’साठीचं आंदोलन निष्फळ ठरल्याचे दिसून येत आहे.

एसटी महामंडळाचे नुकसान

समितीचा अहवाल आल्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी १० मार्चपर्यंतची मुदत दिली. मात्र अद्यापही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एसटी महामंडळास मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला त्यानंतर या संपामुळे एसटी महामंडळाला कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. जवळपास ९ हजार कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आले, ४०० कोटीपर्यंत आर्थिक नुकसान, ३६ हून अधिक कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने सोयीस्कररित्या या संपावर सुवर्णमध्य काढत सरकारने एसटीचे विलिनीकरण केले नाही म्हणून कर्मचारी वर्ग आक्रमक झाला आहे.

( हेही वाचा : आता एस.टी संपाच्या विरोधात आंदोलन! कोण आणि कुठे करणार? )

त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल

1. मार्ग परिवहन कायदा, १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदींनुसार शक्य नाही. सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
2. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदींनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेत शक्य नाही.
3. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

असा अहवाल देत विलिनीकरण शक्य नाही असे समितीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी वर्गाचे पुढील भवितव्य काय याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एसटी संपाबाबत दोन्ही बाजूंनी सामजस्याची भूमिका घेऊन तोडगा न काढण्यात आल्यास एसटी वाचविण्यासाठी जनतेच्या पुढाकाराने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.