राज्याचा आर्थिक विकास दर १२.१ टक्के! कोणत्या क्षेत्राचा आहे प्रभाव?

३१ मार्च या दिवशी संपत असलेल्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर १२.२ टक्के रहाण्याचा पूर्वानुमान आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये व्यक्त केला आहे. या कालावधीत देशाच्या विकास दरात ८.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेत १० मार्च या दिवशी महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. यात कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात ४.४ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ११.९ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. याचप्रकारे पशुसंवर्धन क्षेत्रात ६.९ टक्के, वनीकरण क्षेत्रात ७.२ टक्के आणि मत्स्य व्यवसायात १.६ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे.

देशाच्या स्थूल उत्पनात महाराष्ट्राचे योगदान १४.२ टक्के!

आर्थिक पहाणी अहवालानुसार देशाच्या स्थूल उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १४.२ टक्के असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. महत्त्वपूर्ण म्हणजे राज्याचे दरडोई उत्पन्न या वर्षी २.२५ लाख रुपये असणार असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे, तर वर्ष २०१९-२० च्या दुसर्‍या सुधारित अंदाजानुसार हे दरडोई उत्पन्न १.९६ लाख रुपये आणि वर्ष २०२०-२१ च्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार १.९३ लाख रुपये होते. वर्ष २०२१-२२ च्या स्थिर मूल्य आधारानुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १.९३ लाख रुपये होते, तर भाजपशासित राज्य उत्तरप्रदेश राज्याचे दरडोई उत्पन्न ६५ हजार ३३८ रुपये आणि मध्य प्रदेशमध्ये १.०४ लाख रुपये दरडोई उत्पन्न होते.

(हेही वाचा Uttar Pradesh Election Result 2022: एकाही मुसलमानाला उमेदवारी न देता भाजपाने फडकावला भगवा)

७९ हजार कोटी रुपयांची महसूली तूट अपेक्षित!

वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अनुमानानुसार या वर्षी ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते; मात्र सुधारित अंदाजानुसार ७९ हजार ४८९ कोटी रुपये अल्प म्हणजे २ लाख ८९ हजार ४९८ कोटी रुपये महसूल मिळणार असल्याचा अंदाज आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एप्रिल-नोव्हेंबर २०२१ च्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या फक्त ४९ टक्के म्हणजे १ लाख कोटी ८० हजार ९५४ कोटी रुपये महसूल जमा झालेला आहे. याचप्रमाणे महसूली व्यय ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रुपये इतका अपेक्षित होता; मात्र सुधारित अंदाजानुसार ३ लाख ३५ हजार ६७५ कोटी रुपये व्यय होणे अपेक्षित आहे.