धारावीचा सर्वांगीण विकास व्हावा हे शासनाचे ध्येय असून धारावी पुनर्विकासाबाबत रेल्वेने सामंजस्य करारानुसार जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली. धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या बाबतीत शासन कोणते निर्णय घेणार आहे याबाबतीत विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर.तमिल सेल्वन यांनी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली. या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले, अमिन पटेल, अतुल भातखळकर यांनी भाग घेतला.
४५ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट
यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ.आव्हाड म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प क्षेत्राच्या एकत्रित विकासाच्या अनुषंगाने सन 2007 ते 2016 मध्ये मागविलेल्या आंतरराष्ट्रीय निविदांना कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे या निविदा रद्द करण्यात आल्या. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामार्फत मुख्य भागीदाराची निवड करण्यासाठी २८ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जागतिक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. धारावी अधिसूचीत क्षेत्रातील व अधिसूचीत क्षेत्रालगत माटुंगा/दादर येथील रेल्वेची सुमारे ४५ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात येणार आहे त्याकरिता रेल भूमी विकास प्राधिकरण व धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात ३ मार्च २०१९ रोजी सामंजस्य करारही करण्यात आला. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत दोन निविदांबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय व सचिव समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा रद्द करण्याची व फेर निविदेसह नव्याने सुधारित निविदा मागविण्याचा तसेच या प्रक्रियेस मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
(हेही वाचा – Maharashtra budget 2022 : लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयासाठी १०० कोटींची तरतूद)
पुनर्विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील
त्यानुसार २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळाने सचिव समितीचा निर्णय कायम केला. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने निविदा प्रक्रिया रद्द करून सुधारित फेरनिविदा मागविण्याबाबत दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० मध्ये शासन निर्णय निर्गमित केला. धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द केल्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. रेल्वेकडे राज्य शासनाने ८०० कोटी रकमेचा आगाऊ भरणा करण्यात आला आहे. सामंजस्य करारानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने रेल्वे भूमी प्राधीकरणाला ८०० कोटी रूपये दिल्यानंतर व सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर रेल्वे प्राधीकरणाने त्वरीत मोकळया जागेचा ताबा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास द्यावा आणि त्यानंतर पुढील ३० दिवसांमध्ये कार्यात्मक जागेचा ताबा द्यावा असे सामंजस्य करारात नमूद असूनही सांमजस्य करारानुसार रेल्वेने मोकळी जागा तसेच ऑपरेशनल जमिन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ताब्यात अद्याप दिलेली नाही याबाबत वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू आहे. धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती आव्हाड यांनी दिली.