जेष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबईत दाखल एफआयआर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. या प्रकरणी 1 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. मात्र रश्मी शुक्ला यांच्या या याचिकेला राज्य सरकारकडून विरोध करण्यात आला. याचप्रकरणी पुण्यात दाखल पहिल्या केसमध्ये रश्मी शुक्ला सहकार्य करत नसल्याचा राज्य सरकारने उच्च न्यायलयात आरोप केला.
मुंबईत तपास अधिका-यांपुढे चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश
या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश देत येत्या 16 आणि 23 मार्च रोजी मुंबईत तपास अधिका-यांपुढे चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच रश्मी शुक्ला यांचा गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या दोन्ही याचिकांवर 1 एप्रिलला एकत्रित सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी जारी केले. फोन टॅपिंगप्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर कुलाबा पोलीस ठाण्यात टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसह शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
(हेही वाचा राज्याचा 24 हजार 353 कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प)
काही राजकारणी लोकांचे फोन टॅप केले
त्याविरोधात शुक्ला यांना नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असून 25 मार्चपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पुणे पोलिसांना निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र हे आदेश दिल्यानंतर दुस-याच दिवशी मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा नोंदवला आहे हे विशेष. रश्मी शुक्ला या एसआयडीचे प्रमुख असताना त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे काही राजकारणी लोकांचे फोन टॅप केले होते. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 166 आणि टेलिग्राफिक कायद्यातील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. तो गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
Join Our WhatsApp Community