शिवडी आणि सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सरकारचे एक पाऊल पुढे

राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली असून यामध्ये मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली आहे.

शिवडी किल्ला हा राज्यशासनाच्या अखत्यारित येत आहे. राज्यशासनाच्या पुरातत्व खात्याकडे परिरक्षणासाठी तरतूद नसल्याने या किल्लाची दुरावस्था होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे या किल्ल्याची सुरक्षा व देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेने तात्काळ संस्थेची नेमणूक करण्याची मागणी तत्कालीन महापौरांसह लोकप्रतिनिधींनी केली होती.

( हेही वाचा : गुढीपाडव्याच्या दिवशी मुंबईत मराठी भाषा भवनाची पायाभरणी )

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

राज्याच्या अर्थसंकल्पात रायगड किल्ला व परिसर विकासासाठी येत्या आर्थिक वर्षांत १०० कोटी रुपयांची निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. याशिवाय राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटी रुपये आणि मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी सन २०२२-२३ मध्ये ७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

शिवडी किल्ल्याच्या देखभालसाठी स्वतंत्र संस्थेची नेमणूक करण्याचे निर्देश

शिवडी किल्ल्याच्या देखभालीसंदर्भात तत्कालीन स्थानिक शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांच्या मागणीनुसार एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात कोविडपूर्वी फेब्रुवारी २०२० करण्यात आले होते. शिवडी किल्ला हा राज्यशासनाच्या अखत्यारित येत असून राज्यशासनाच्या पुरातत्व खात्याकडे देखभालीसाठी तरतूद नसल्याने या किल्लाची दुरावस्था होत असल्याची बाब नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी बैठकीत महापौरांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याबाबत महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके, पुराणवस्तूशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९६० च्या अधिनियम – १५ व्या कलमातील तरतूदीवर आधारीत असलेला पुरातत्व विभागांतर्गत ‘महाराष्ट्र वैभव- राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना’ अंतर्गत सहभागी होण्यासाठी राज्य संरक्षित स्मारकांच्या यादीमधून संगोपनार्थ किंवा पालकत्व स्विकारण्याकरता स्मारकाची निवड करता येईल व या स्मारकाच्या संगोपनार्थ १० वर्षाकरिता त्याचे पालकत्व घेता येईल’ हा शासन निर्णय राज्यशासनाने घेतला होता. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने शिवडी किल्ल्याचे पालकत्व स्विकारण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यशासनाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश तत्कालिन महापौरांनी या आयोजित बैठकी घेऊन या प्रस्तावाला मंजूरी मिळेपर्यंत या शिवडी किल्ल्याची देखभाल करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची नेमणूक करण्याचे निर्देशही दिले होते.

मात्र, आता सरकारने याचे पालकत्व घेऊन याच्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, दुसरीकडे वरळी किल्ल्याच्या विद्युत रोषणाईसह तेथील बांधकामाच्या देखभालीचे काम महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र सरकारने दिले आहे. त्यानुसार या वरळी किल्ल्याची डागडुजीचे काम महापालिकेच्या माध्यमातून होत आहे.