आनंदाची बातमी! पुणे परिवहन महांडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार?

पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली. स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेने गेल्याच महिन्यात पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लागू झाल्याने पुढील पाच वर्षात महापालिकेला अंदाजपत्रकात सुमारे २६० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

सातव्या वेतन आयोग फरकासाठी ६ कोटींचा प्रस्ताव

मात्र, यंदाच्या वर्षीचा फरक देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएमपीच्या माजी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले रखडली आहेत. त्यासाठीही निधी नसल्याने ४ कोटी रुपये वर्गीकरण करण्यात आली आहेत, असे रासने यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – दिलासा! पुणे परिवहन महांडळाच्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी झाली सुरक्षित…)

दरम्यान, पीएमटी व पीसीएमटी यांचे एकत्रीकरण करुन दोन्ही शहरातील प्रवाशांच्या सेवेसाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.ची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी दोन्ही विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची या महामंडळात नेमणूक करण्यात आली. त्यातील ११७ कर्मचारी आजही पिंपरी चिंचवड महापालिकेत काम करीत आहेत मात्र त्यांची अस्थापना पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. (पीएमपीएमएल) कडे आहे. या ११७ कर्मचाऱ्यांना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सेवेत समावून घेणेबाबत शासनाने मान्यता दिल्याने या कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुणे परिवहन महांडळाच्या कर्मचा-यांना मोठा दिलासा

गेल्या चार वर्षापासून वरील ११७ कर्मचा-यांकडून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर त्यांना सामावून घेण्यात यावे अशी वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यानुषंगाने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या ११७ कर्मचा-यांना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवर कायमस्वरुपी सामावून घेण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच या ठरावानुसार पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळामध्येही या कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेमध्ये सामावून घेण्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता. या दोन्ही ठरावानुसार महापालिका प्रशासनाने नोव्हेंबर २१ मध्ये व पीएमपीएमएल प्रशासनाने डिसेंबर २१ मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेकामी पाठविलेला होता. या प्रस्तावानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने पीएमपीएमएलकडील ११७ कर्मचाऱ्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासाठी नुकतीच मान्यता दिलेली आहे.