मालमत्ता कराच्या टार्गेटपासून महापालिका ९०० कोटी रुपये दूर

मुंबई महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता करातून वसूल होणाऱ्या रकमेत या आर्थिक वर्षात ५४०० रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते

144

मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या वसूली करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न केले जात असून ३१ मार्चपर्यंत दिलेल्या टार्गेटपासून ९०० कोटी रुपये दूर असल्याची माहिती आकडेवारीद्वारे मिळत आहे. महापालिकेला ११ मार्चपर्यंत ४५७१ कोटी रुपयांची वसूली करता आलेली आहे.

( हेही वाचा : मुंबई महापालिकेत सत्तापालट…सन १९८४-८५ची पुनरावृत्ती होणार? )

लक्ष्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

मुंबई महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता करातून वसूल होणाऱ्या रकमेत या आर्थिक वर्षात ५४०० रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु हे लक्ष्य पूर्ण होईल की नाही याबाबत साशंकता होती. कोविडमुळे आधीच लोकांचे हाल झालेले असून यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. त्यामुळे हे लक्ष्य कमी ठेवण्यात आले होते. मुंबईतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना पूर्णमाफी देण्याची घोषणा केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी येत्या एप्रिल २०२२पासून केली जाणार आहे. त्यामुळे ५०० चौरस फुटांच्या घरांना सर्वसाधरण कर वगळून कराची देयके जारी करण्यात आली होती, त्यानुसार या कराची भरणा करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे ही रक्कम भरण्यात येत आहे.

करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांवर निवडणूक विभागाची जबाबदारी असतानाही उपायुक्त सुनील धामणे आणि सहायक आयुक्त विश्वास मोटे यांनी आपल्या टिमच्या माध्यमातून हे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

( हेही वाचा : यंदा आंबो नाय! कारण कायता वाचा )

मालमत्तांच्या बाहेर नोटीस

महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या मालमत्ता कराची देयकांची रक्कम वसूल करण्यासाठी शुक्रवारी मुंबई मेट्रो वनच्या २४ मालमत्तांची अटकावणी केली. यामध्ये अंधेरी आझाद नगर, वर्सोवा आणि डि.एन. नगर यांचा समावेश आहे. या मेट्रो रेल्वे स्थानकांच्या मालमत्ता कर हा २००९पासून थकीत आहे. महापालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या हद्दीत २२० कोटी रुपयांची तर के पूर्व विभागाची ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता कराच्या देयकांची रक्कम थकीत आहे. यामध्ये मेट्रो रेल्वेच्या जागांचा समावेश आहे. मालमत्ता कराची रक्कम न भरल्यास महापालिकेच्यावतीने पाणी कापले जाईल आणि पर्यायी लिलावाची प्रक्रियाही राबवेल असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

करनिर्धारण व संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त विश्वास मोटे यांनी थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसंदर्भात मेट्रो रेल्वेची स्थानके, तसेच यार्ड, कारशेड, स्टोअर इमारत, वर्कशॉप, सब स्टेशन आदी मालमत्तांच्या बाहेर नोटीस चिकटवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.