राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी सायबर पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली. तब्बल दोन तास झालेल्या या चौकशीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मला गोवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी मला सरकार गोवू शकत नाही, असा थेट इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
माझ्याऐवजी मलिकांची चौकशी व्हायला हवी
हा घोटाळा मी बाहेर काढला असून तो न्यायालयाने मान्य केलेला घोटाळा आहे. मी जबाबदार नेत्याप्रमाणे वागलो. पेन ड्राईव्हमध्ये काही अधिका-यांची माहिती असल्यामुळे मी ती माहिती केंद्रीय गृहसचिवांना दिली. ती माहिती मी कुठेही सार्वजनिक केली नाही. पण मी केंद्रीय गृहसचिवांना दिलेल्या माहितीची कागदपत्रं ही नवाब मलिक यांनी पत्रकारांना दिली. त्यामुळे चौकशी ही मलिकांची झाली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे मला गोवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी मला सरकार गोवू शकत नाही, असा थेट इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
(हेही वाचाः का झाली फडणवीसांची चौकशी? गृहमंत्र्यांनी दिले उत्तर)
‘त्या’ प्रश्नांमध्ये तफावत
पाच ते सहा वेळा फडणवीस यांना प्रश्नावली पाठवली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे. पण पाठवलेली प्रश्नावली आणि आज मला विचारण्यात आलेले प्रश्न यांमध्ये खूप अंतर आहे. आजच्या सगळ्या प्रश्नांचा रोख हा जणू काही मी गोपनीय कायद्याचा भंग केला असल्याचा होता. म्हणजे हे घोटाळे बाहेर काढून तुम्ही कायद्याचं उल्लंघन केलं असं तुम्हाला वाटत नाही का, हे तुम्हाला योग्य वाटतं का, असे प्रश्न मला विचारण्यात आले. मला या प्रकरणात आरोपी किंवा सहआरोपी बनवता येईल का, असे प्रश्न मला आज विचारण्यात आले, असा खुलासा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
…म्हणून बजावण्यात आली नोटीस
मला पोलिसांनी जी प्रश्नावली पाठवली, त्या प्रश्नांची उत्तरं मी देईन असे पत्र मी पोलिसांना पाठवले होते. पण शनिवारी मला पोलिसांकडून हजर राहण्याबाबतची नोटीस पाठवण्यात आली. या सरकारचे दाऊद सोबतचे कनेक्शन, हे सरकार विरोधी पक्षाविरुद्ध कसे षडयंत्र रचत आहे, याबाबतचे विषय मी सभागृहात मांडत आहे, म्हणून अशी नोटीस मला बजावण्यात आली, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सरकारचे कांड कोणीही बाहेर काढू नयेत यासाठी हा दबाव सरकारकडून टाकण्यात येत असल्याचा आरोपही फडणवीसांनी केला आहे.
(हेही वाचाः संजय राऊत तुरुंगात जाणार? राज ठाकरेंच्या ‘त्या’ विधानाचा अर्थ काय?)
तर हा घोटाळा दबून गेला असता
राज्यात बदल्यांचा जो महाघोटाळा झाला त्याची सगळी माहिती मी केंद्रीय गृह सचिवांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयला सोपवली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. हा घोटाळा घडला म्हणून याची चौकशी सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. या घोटाळ्याचा अहवाल हा सहा महिने राज्य सरकारने दाबून ठेवला आणि मी जर तो बाहेर काढला नसता तर कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा दबून गेला असता, असे देखील फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community