सरकारी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा मिळणार नाहीत? जाणून घ्या कारण!

मागच्या दीड महिन्यांपासून जे. जे. सह 19 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत असणा-या सहाय्यक वैद्यकीय प्राध्यापकांनी कायमस्वरुपी सेवा, वेतन, भत्ते यासारख्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु केले आहे. दीड महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा या वैद्यकीय प्राध्यापकांचा आरोप आहे. संतप्त झालेल्या प्राध्यापकांनी सोमवारपासून आक्रमक पवित्रा घेण्याचं ठरवलं असून, ओपीडी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शस्त्रक्रियाही होणार नाही

सरकारने आपल्या मागण्या ऐकाव्या यासाठी या वैद्यकीय प्राध्यापकांकडून विविध मार्गांनी निषेध नोंदवला गेला. पण, त्यानंतरही सरकारने दखल न घेतल्याने प्राध्यापकांनी आंदोलन तीव्र केले. सोमवारपासून 2 हजारांहून अधिक प्राध्यापकांनी ओपीडीमध्ये सेवा न देण्याचा आणि रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

( हेही वाचा: भारत-श्रीलंका दुसरी कसोटीः ‘बूम-बूम’ बुमराहची जादू! ‘या’ दिग्गजांना टाकले मागे )

…तर सरकार जबाबदार

सरकारला जाग यावी, त्यासाठी हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचं आम्ही ठरवलं असल्याचं महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघाचे मुंबई अध्यक्ष डाॅ. सचिन मुळकुटकर यांनी सांगितले. रुग्णालयात रुग्णांची गैरसोय झाली, तर त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल, असं वैद्यकीय प्राध्यापकांकडून सांगण्यात आलं आहे.