विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी सत्ताधारी नेत्यांच्या आदेशावरून भाजपातील महत्वाच्या नेत्यांना अडकवण्याचे कारस्थान रचले होते, याचे १२३ मिनिटांचा व्हिडिओ पुरावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. तब्बल ४ दिवस उठल्यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी यावर उत्तर दिले. त्यावेळी त्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली आणि हे प्रकरण सीआयडीकडे देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली आहे. त्यावर विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
एक तरी व्यवस्था सुरक्षित ठेवा!
विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरुवातीलाच महाराष्ट्र पुरोगामी आहे, मीही गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे, अशी भावना मांडली, त्याच वेळी दुःख वाटले की, तुम्हाला त्याच राज्यातील पोलीस दलावर विश्वास वाटत नाही आणि आपण हे प्रकरण सीबीआयकडे पाठवा असे म्हणता, हे बरोबर नाही. सूडबुद्धीने काही करू नका, या राज्यात सलोख्याचे वातावरण होते ते आता बिघडले आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे, एक प्रवक्ता आधी कारवाईची घोषणा करतो आणि मग केंद्रीय यंत्रणा कारवाई होते, म्हणजे अशी हॉट लाईन बसवली आहे का? आता हे प्रकरणही सीबीआयला द्या, नाहीतर आम्ही न्यायालयात जाऊ, असे म्हणतात. न्यायालयावर तुमचा इतका तुमचा विश्वास वाढला आहे, एखादी तरी संस्था सुरक्षित ठेवा, असा खोचक टोला गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी हाणला. तसेच या प्रकरणातील आरोप झालेले सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला आहे, असेही गृहमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले.
(हेही वाचा मला विचारलेले प्रश्न आरोपीचे! फडणवीसांनी सरकारचा उघड केला मनसुबा)
Join Our WhatsApp Community