कोविड काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी पक्षांना अभय!

कोविड काळात राजकीय आंदोलने झाली, या प्रकरणात १५८ गुन्हे दाखल झाली. ते सर्व गुन्हे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत केली. मात्र हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी जिल्ह्यापातळीवर आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रस्ताव आले पाहिजे, तरच त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही गृहमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले.

2019मधील पोलीस दलातील 5 हजार 297 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. फक्त उमेदवारांची नेमणूक देणे बाकी आहे. तसेच काही प्रमाणात उमेदवारांच्या मुलाखती घेणेही बाकी आहेत, असे सांगतानाच येत्या काळात पोलीस दलात आणखी 7,231 पदांची भरती करण्यात येईल. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, अशी घोषणा दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होणार नाही याची काळजी घेऊ. त्यानंतर पुढील दोन वर्षातील भरती करायची त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे नेऊ. त्याला मंजुरी दिली तर आणखी पोलीस भरती होईल, असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पोलीस दलात भरती होऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

(हेही वाचा फडणवीसांच्या आरोपांचे प्रकरण सीआयडीकडे! गृहमंत्र्यांची घोषणा, विरोधकांचा सभात्याग)

राज्य राखीव दलातील जे पोलीस अंमलदार आहेत. त्यांना एसआरपीमधून पोलीसात जायला संधी होती. पूर्वी ती अट 15 वर्षाची होती. ती आता 12 वर्षाची केली आहे. तसेच 394 पोलीस अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केले आहे, असे सांगतानाच कोविडमध्ये पोलिसांनी मोठी कामगिरी केली. सभागृहात पोलिसांचे थोडेफार कौतुक होईल, असे वाटले होते. पण झाले नाही, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. पोलीस सेवेतील शिपायाला निवृत्त होताना पोलीस निरीक्षकाची संधी मिळायची नाही. 30 वर्षे सेवा केल्यानंतर तो कॉन्स्टेबल म्हणून निवृत्त व्हायचा, क्वचितच तो पोलीस निरीक्षक म्हणून निवृत्त व्हायचा. आता तो 30 वर्षानंतर निवृत्त होताना सब इन्स्पेक्टर होईल. तपासाला अधिकारी लागतात. त्यात सब इन्स्पेक्टर कमी आहेत. म्हणून हा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.