मुंबई महापालिकेवर मागील ८ मार्चपासून विद्यमान महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. चहल हे सध्या आयुक्तही आहेत आणि प्रशासकही. मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपुष्टात आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची भूमिका संपली आणि इथून पुढे निवडणूक होईपर्यंत तरी चहल हे प्रशासक या मुख्य भूमिकेत आहे. एरव्ही प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त हे सहायक कलाकाराच्या भूमिकेत असतात. परंतु सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्षांच्या राजकीय प्रभावापुढे आयुक्त सहायक भूमिकेत असले तरी त्यांची भूमिका ही महापौरांच्या तुलनेत तेवढीच महत्वाची होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या नजरेत कधी कधी आयुक्त हे खलनायकही ठरतात. परंतु आयुक्त हेच महापालिकेचे प्रमुख कुटुंबप्रमुख असून त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांना सोबत घेऊन चालत प्रशासनाचा कारभार चालवायचा असतो. पण ज्यांना सक्षम आयुक्त म्हणून या महापालिकेवर ठसा उमटवता आला नाही ते प्रशासक म्हणून सक्षम कारभार करतील अशी आशा बाळगायची कशी?
कोरोना महामारीत अभिनेत्याप्रमाणे चहल यांची एन्ट्री
कोविडचा आजाराचा भार असताना चहल यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतली. त्यांनी ज्याप्रकारे महापालिकेत एखाद्या चित्रपट अभिनेत्याने एन्ट्री करावी तशी त्यांनी महापालिकेत एन्ट्री केली. पीपीई किट घालून नायरसह धारावीला भेट दिली. त्यानंतर मालाड, गोवंडीच्या झोपडपट्टीलाही भेट दिली. खरं तर यापूर्वीच्या प्रविणसिंह परदेशी यांच्या तुलनेत चहल बरे अशी काहीशी समजूत मुंबईकरांची झाली होती. परंतु पुढे आयुक्त कार्यालय किंवा निवासस्थानाच्या चार भिंतीबाहेरही न पडता ज्याप्रकारे त्यांनी एक ते दीड वर्षांचा कारभार हाकला, तो पाहता यापेक्षा परदेशी बरे होते,असे म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवरही आली होती. महापालिकेचे विश्वस्त असलेल्या नगरसेवकांना ते भेटू शकत नव्हते, तिथे सर्वसामान्यांच्या भेटीचं काय? खरंतर आयुक्तांच्या कामगिरीतून महापालिकेचे कार्य प्रतिबिंबीत होतं, असं म्हटलं जातं. पण इथं तसं काय दिसलं नाही.
असं मानलं जातं की कार्यकारी पातळीवर महापालिका आयुक्त हे सर्वोच्च असतात. खरंतर प्रशासनातील असा कुठलाही भाग नाही, जिथं आयुक्तांना स्वेच्छाधिकार वापरता येत नाही. महापालिका अधिनियमांमध्ये आयुक्तांना व्यापक स्वेच्छाधिकार देण्यात आले आहेत. शासकीय आणि राजकीय दबावापुढे न झुकता केवळ सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीकोनातून स्वेच्छाधिकार अधिकारांचा वापर आयुक्तांनी करायला हवा. सामर्थ्यवान आयुक्त हे प्रभावी व्यक्तिमत्वाचे असतात आणि स्वत:च्या कायदेशीर व प्रशासकीय स्थानाबद्दल व स्वत:बद्दल त्यांना खात्री असते. त्यामुळेच राजकीय पाठिंबा आहे किंवा नाही याची तमा न बाळगता ते निर्णय घेण्यास तयार असतात. परंतु असे या महापालिकेत पहायला मिळालं असं नाही.
हा मुंबईकरांच्या मनातील प्रमुख प्रश्न…
आज या पदावर बसल्यानंतर राजकीय पाठिंब्याचाच विचार केला जातो. कारण त्याशिवाय या पदावर वर्णी लावता येत नाही. चहल यांची एक ते दीड वर्षांची कारकिर्दीवर जर नजर टाकली तर चहल यांनी राजकीय कवचकुंडल निर्माण करण्याचा आणि त्यांना जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज आयुक्त पदावर येणारी व्यक्ती ही स्वत: निर्णय घेण्यास सक्षम आहे किंबहुना त्यांच्याकडे कडक प्रशासक म्हणून नेतृत्व आहे याचा विचार न करता राजकीय पाठबळ कसे निर्माण होईल किंवा त्यांची मर्जी कशी राखता येईल याचाच विचार केला जातो. जे गेल्या दोन तीन आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीवरून पहायला मिळतं. पण जे आयुक्त म्हणून कठोर असू शकत नाही, ते प्रशासक म्हणून कठोर कसे असतील हा मुंबईकरांच्या मनातील प्रमुख प्रश्न आहे.
कोविड काळात चहल यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक होते. मुंबई कोविड नियंत्रणात आणण्यात सक्षम आहे. कारण ही एकमेव अशी महापालिका आहे जिथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपासून तळातील आरोग्य सेविकांपर्यंत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते तळाच्या कामगारापर्यंत सर्वांना आपत्कालिन प्रसंगी कशाप्रकारे काम करायचे आणि त्यावर मात करायची याचा चांगला अनुभव आहे. किंबहुना त्याची एक सिस्टीम तयार झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तांमुळे कोविड नियंत्रणात आला हे मान्य करता येत नाही. पण कुटुंबप्रमुख म्हणून देशपातळीवर तसेच जागतिक पातळीवर हा सन्मान स्वीकारताना प्रतिकात्मक म्हणून एक दोन डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेविका, सफाई कामगार यांना पुढे करुन त्यांच्या मदतीने जर हा सन्मान स्वीकारला असता तर ते त्यांच्या या पुरस्काराला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले असते. कोविडने सर्वसामान्य जनतेला काय दिलं हे सांगता येणार नाही, पण चहल यांना डॉक्टरेट मिळाली. ते डॉक्टर झाले. इक्बाल सिंह चहलचे डॉ. चहल बनले. पण हे सर्व जे मानसन्मान मुंबईचे आयुक्त म्हणून चहल यांना मिळाले आहेत. ते जर कुठल्या विभागाचे सचिव असते किंवा अन्य महापालिकेचे आयुक्त असते तर हे मिळाले नसते. कारण मुंबई महापालिकेच्या सिस्टीममुळेच आयुक्तांना हे साध्य करता आलं आहे, ही सत्य नाकारता येणार नाही.
तब्बल ३८ वर्षांनी महापालिकेवर प्रशासकराज
असो एक आयुक्त म्हणून चहल यांची कामगिरी साऱ्या अनुभवली आहे, आता त्यांना प्रशासकाची भूमिका पार पाडायची आहे. परंतु मागील आठ दिवसांच्या कामगिरीनंतर तर प्रशासक गोंधळलेले आहेत की काय प्रश्न सर्वांच्या मनाला शिवला जातोय. कारण आजही चहल हे आयुक्तांच्या भूमिकेतून बाहेर आलेले नाहीत आणि प्रशासक म्हणूनही त्यांनी कारभार सुरु केलेला नाही. सरकारने मुंबई महापालिकेवर प्रशासक म्हणून चहल यांची नेमणूक केली. पण या प्रशासक नेमणुकीने चहल हे यापूर्वीचे सनदी अधिकारी असलेले आणि महापालिकेत आयुक्त व प्रशासक अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळणारे द.म. सुखथनकर आणि कांगा यांच्या रांगेत जावून बसले. तब्बल ३८ वर्षांनी महापालिकेवर प्रशासक नेमला गेला. हे भाग्य चहल यांना लाभले. विशेष म्हणजे मी यापूर्वीही म्हणत होतो की महापालिका संपुष्टात येवून नवीन प्रशासकाची नेमणूक झाली तरी महापालिका अस्तित्वात असतानाही प्रशासकापेक्षा वेगळी स्थिती नव्हती. आयुक्त हे सरकारच्या निर्देशानुसार काम करताना त्यांच्याच पक्षाच्या महापालिकेतील नेत्यांना डावलत होते हा इतिहास आहे. आज प्रशासक म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर त्यात बदल झाला असेही कुठे दिसत नाही. मुळात प्रशासकाची कार्यपध्दती काय हेच अजून स्पष्ट होत नाही. लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप किंवा समित्यांच्या मंजुरी जावून हे सर्व अधिकार जावून ते प्रशासकाकडे येतात. पण प्रशासक म्हणून पेलण्याइतपत महापालिकेचे आयुक्त सक्षम आहेत का सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.
(हेही वाचा – निवडणुकीसाठी महापालिका सज्ज: अंतिम प्रभाग रचनेचा आराखडा आयोगाकडेच)
प्रशासकाचा महापालिकेत वचकच नाही!
आयुक्त हे कुशल प्रशासक असतील तर प्रशासकातील कुशल शासक बनू शकतात, असे नाही. पण महापालिकेचे प्रशासक हे आजही शासक म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करताना दिसत नाही. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून जी विकासकामांचे भूमीपूजन तथा उद्घाटन केले जाते यात मुळात कुठल्याही लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसावा, असे संकेत आहेत. १९८४मध्ये जेव्हा द.म.सुखथनक हे प्रशासक म्हणून होते, तेव्हा त्यांनी महापालिकेच्या विकासकामांची श्रीफळ वाढवण्यापासून ते फित कापून लोकार्पण करण्यापर्यंत स्वत: प्रशासक म्हणून केले होते,असे त्यांच्या मुलाखतीतून वाचायला मिळत आहे. याचा अर्थ यापूर्वीच्या प्रशासकांनी कधीही सरकारमधील मंत्र्यांच्याहस्ते कोणतेही भूमीपूजन किंवा उद्घाटन करायला दिले नव्हते. मग आता जे चाललंय ते प्रशासकाच्या कोणत्या नियमांमध्ये बसते हा प्रश्न निश्चितच सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही. माननीय पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कोणत्याही कामांचे श्रीफळ वाढवले म्हणून आम्हाला दु:ख नाही. पण जिथे प्रशासक राजवट सुरु झाली आहे आणि जे प्रकल्प किंवा विकासकामे पूर्णपणे महापालिकेच्या निधीतून होणार आहे, तिथे ठराविक पक्षाच्या मंत्र्यांना आणि त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणे हेही पटणारे नाही. किंबहुंना प्रशासकाचा महापालिकेत वचकच नाही किंवा ते राजकीय दबावाखाली काम करता असाच संदेश जातो.
पण आता सेनेची सत्ता नाही महापालिका झाली बरखास्त
शासनाच्या निधीतून जर एखादे महापालिकेने काम केले असेल तर त्याचे उद्घाटन सरकारमधील मंत्र्यांकडून केले जाणे स्वाभाविक आहे.पण महापालिकेच्या निधीतून होणाऱ्या कामांवर सरकारचा अधिकार तो काय? मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता होती, म्हणून आदित्य ठाकरे यांच्याहस्ते विविध कार्यक्रमांचे भूमीपूजन अथवा लोकार्पण झाले. पण आता शिवसेनेची सत्ता नाही. महापालिका बरखास्त झाली. महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता नसताना ठराविक पक्षाच्या मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन किंवा भूमीपूजन करणे हे कोणत्याही नियमांमध्ये बसू शकत नाही. प्रशासक म्हणून चहल यांना कठोर होता येत नसल्याने त्यांनी आयुक्त कालावधीत जे चालू होते, तेच पुढे चालू ठेवले आहे, हे एक प्रशासक म्हणून चहल यांचे काम कोणत्याही निवृत्त सनदी अधिकारी मान्य नसेल. विशेष म्हणजे आयुक्त असताना चहल हे सरकारमधील ठराविक मंत्र्यांना इमारतीच्या खाली गाडीपर्यंता सोडायला जात होते, हेच पटणारे नाही. या महापालिकेत कधीही मंत्री येत नव्हते. जे काही यायला लागले तर २०१४ च्या युती सरकारच्या कारकिर्दीत. परंतु त्यातही आयुक्त कधी गाडीपर्यंत त्यांना सोडायला गेले अशा घटना पाहण्यात नाही. मुख्यमंत्री याला अपवाद असू शकतात. परंतु मंत्र्यांना जिथे गाडीपर्यंत सोडले जाते तिथे या प्रशासकांकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार आहोत.
मुंबईच्या विकासाचा चेहरामोहरा बदला
प्रशासकाची कार्यपध्दती ही आयुक्तांपेक्षा वेगळी आणि महत्वाची नाही. लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थिती त्यांना काम करायचे असते. पण जिथे प्रशासक नेमल्यानंतरही लोकप्रतिनिधींचा वावर असेल तर तेथील प्रशासक राजवटीला अर्थच काय? यापेक्षा नगरसेवकांचा कालावधी वाढून दिला असता तर तर त्यांना विभागात काम करता आले असते आणि विभागात कार्यरतही राहता आलं असतं. पण प्रशासक नेमून २३२ नगरसेवक अधिकारी व अस्तित्व संपुष्टात आणून नवीन नेतृत्व निर्माण केलं जातंय. आज ज्याप्रकारे भूमीपूजन व उद्घाटन हे ठराविक मंत्र्यांच्याच हस्ते केले जाते, हे पाहून प्रशासक म्हणून चहल यांना याच कामासाठी नेमणूक केली का असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे चहल यांना आयुक्त म्हणून आपल्याला सिध्द करता आलं नाही आणि महापालिका अस्तित्वात असताना ज्याप्रकारे ते प्रशासक म्हणून वावरत होते, ते काम आता खऱ्या अर्थाने सुरु झालं आहे. कडक प्रशासक आणि शासक म्हणून त्यांना आपलं स्थान निर्माण करायला हवं. निवडणूक कधी होईल याचा कुठेही अंदाज येत नाही. त्यामुळे चहल हेच महापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच इतर समित्यांचे अध्यक्ष आहेत. सर्वांच्या दोऱ्या आणि नाड्या या आता आपल्या हाती आहेत. त्यामुळे मुंबईचा विकास करण्यासाठी मैदान मोकळं आहे. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे जी विकासकामे रखडली असतील तर आणि जी करताना अडथळे येत असतील ती सर्व कामे मार्गी लावून मुंबईच्या विकासाच्या चेहऱ्याला आकार द्यायचा प्रयत्न व्हायला हवा. आपण कुशल आयुक्त होतोच आणि कुशल प्रशासकही आहोत हे आता दाखवून देण्याची गरज आहे. प्रशासकाला राजकीय दबावापुढे झुकण्याची गरज नसते. ते स्वयंभू असतात. पण जेव्हा राजकीय उसणेपणापुढे जेव्हा प्रशासक झुकू लागतो तेव्हा तो विकास करू शकत नाही, पदाला न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे शेवटी पुन्हा एकदा सांगेन आपल्या प्रशासकातील शासक जागा करत काम करा आणि मुंबईच्या विकासाचा चेहरामोहरा बदला… असो प्रशासक म्हणून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा!