दारुच्या शुल्कात घट, इंधनाच्या नाही; या मंत्र्याने सरकारला लगावला अप्रत्यक्ष टोला !

राज्यांना पेट्रोल- डिझेल तसेच, दारुच्या विक्रीतून सर्वाधिक महसूल मिळतो. जी राज्ये यातून मोठे महसूल उत्पन्न मिळवतात, ती राज्य मात्र या शुल्कात कपात करत नाहीत. केंद्राने मात्र या इंधनांवरील शुल्क कमी करत, ग्राहकांना दिलासा दिला आहे, असं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी म्हटलं आहे. सोबतच त्यांनी केरळ आणि महाराष्ट्र या राज्यांवर शुल्क कपात न करण्याबाबत टीका केली आहे. यात महाराष्ट्रावर निशाणा साधत, त्यांनी काही राज्ये दारुवर 50 टक्के शुल्क कपात करु शकतात, पण इंधनावर नाही असं म्हणत अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे.

मात्र राज्यांनी कर कपात केली नाही

महाराष्ट्र राज्याने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दारुच्या उत्पादन शुल्कात 50 टक्क्यांची कपात केली. त्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपने जोरदार टीका केली होती. महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश,तेलंगणा या राज्यांनी इंधनवरील करामध्ये कपात केली नसल्याचा, मुद्दा भाजपचे सदस्य राव यांनी उपस्थित केला. त्यावर पुरी यांनी इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व पर्यायांचा अवलंब केल्याचे सांगितले. परंतु, 9 राज्यांनी कर कपात केली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

( हेही वाचा: राज्यातील कुपोषणाचे ‘हे’ आहे मुख्य कारण- उच्च न्यायालय! )

युद्धाची झळ जगाला

आता पुढील येणा-या काळात केंद्र सरकार इंधन दर वाढीवर आणखी उपाययोजना करेल, असं केंद्रीय मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले आहे. इंधनाचे दर खुल्या बाजारात कंपन्या ठरवत असतात, त्यामुळे या तेलांच्या किमतींवर केंद्र सरकराचे नियंत्रण नसल्याचे पुरी यांच्याकडून सांगण्यात आले. रशिया- युक्रेन या युद्धाची झळ जगातील सर्वच देशांना पोहोचली आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, ब्रिटन, स्पेन, कॅनडा या देशांमध्ये 50-58 टक्के दरवाढ झाली आहे.