कोरोनाकाळात वैद्यकीय उपचार, मास्क, पीपीई किट्स, सॅनिटायझर, हॅंड ग्लोव्हजचा वापर यामुळे वैद्यकीय कचऱ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. 2020 मध्ये देशभरात सुमारे 656 टन प्रतिदिन जैववैद्यकीय कचरा निर्माण झाला, जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रिया सुविधांद्वारे त्यावर प्रक्रिया केली गेली, असे संसदेत सांगण्यात आले. यापूर्वी मुंबईत प्रतिदिन 16 ते 17 मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत असे मात्र कोरोनाकाळात हे प्रमाण 25 ते 27 मेट्रीक टनपर्यंत गेल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
( हेही वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा धक्का! ‘हा’ दिला निर्णय )
कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांची व्याप्ती वाढवण्याची गरज
मुंबईतील 2020-2021 मधील सामाईक जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट केंद्राद्वारे 26 हजार 977 मेट्रीक टन जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. मुंबई महापालिकेने प्रयत्नपूर्व या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, ओसा सुका आणि जैववैद्यकीय कचरा वेगळा करण्याच्या प्रक्रियेवर नियोजनबद्ध पद्धतीने भर देऊन त्याची विल्हेवाट लावली. कोरोना काळात कचरा विल्हेवाट प्रश्न प्रकर्षाने जाणवला, लोकसंख्या, शहराचा विस्तार या पार्श्वभूमीवर कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याऱ्या केंद्रांची व्याप्ती वाढवण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
पर्यावरण राज्यमंत्र्यांची माहिती
पुढे, मे 2020 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत आरोग्य सुविधा, क्वारंटाईन केंद्रे, नमुना संकलन केंद्रे, प्रयोगशाळा, होम केअर, होम आयसोलेशन केंद्रे यातून निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय कचऱ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्च 2020 मध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती तसेच यासाठी COVID19BWM हे अँप्लिकेशन देखील विकसित केले होते. परंतु या अॅपवर अहवाल सादर न केल्यामुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ( Central Pollution Control Board )कर्नाटकाला , महाराष्ट्राला 5, बिहार-गुजरातला प्रत्येकी दोन, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा आणि ओडिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशला प्रत्येकी एक नोटीसा बजाल्या आहेत अशी माहिती पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी दिली.
Join Our WhatsApp Community