हिजाब घालणे हा धर्म स्वातंत्र्याचा भाग नाही, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या विषयावर आता होळीनंतर सुनावणी घेणार आहे. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. विशेष म्हणजे यात मुस्लिम वकील, स्त्री मुक्ती संघटना, मुस्लिम महिला संघटना यांनी कर्नाटक न्यायालयाचे स्वागत केले आहे. ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने यासंबंधी प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
हिजाब धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग नाही! – अ‍ॅड. असीम सरोदे
घटनेतील कलम 25 नुसार असलेला धार्मिक स्वातंत्र्य हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे. आपला-आपला धर्म घरात पाळावा या पायरीपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे सतत लक्षात ठेवावे लागेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी आपला निकाल दिला असून हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग नसल्याचे आपल्या निकालात म्हटले आहे. हिजाब धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग नाही, या निर्णयाने आपण संवैधानिक होण्याची एक पायरी चढलो आहे. आपला संविधानिक होण्याचा प्रवास सुरु राहीला, तर आपण हे नक्की समजून घेतले पाहिजे की, कोणत्याही देवाच्या मूर्ती, पूजा, आरत्या या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये होणे हा सुद्धा धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग नाही. हिजाब बंदी योग्य आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारली जाणे योग्य आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे, असे मत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
(हेही वाचा #HijabControversy: शैक्षणिक संस्थेत हिजाब योग्य की अयोग्य? काय म्हणाले उच्च न्यायालय)
शाळेच्या गणवेशात भेदभाव नको! – तृप्ती देसाई
‘हिजाब’च्या विषयावर भूमाता संघटनेची भूमिका आधीपासून निश्चित आहे. व्यक्तिगत आयुष्यात कुणी कोणता पोशाख घालवा याला घटनेने स्वातंत्र्य दिले आहे, पण विषय जेव्हा शाळेच्या गणवेशाचा येतो, तिथे मात्र भेदभाव दिसेल असा पोशाख नसावा. तिथे शिक्षणासाठी विद्यार्थी जात असतात, त्यामध्ये धर्म आड आणता कामा नये. कोणत्या धर्माचे प्रतिनिधीत्व होईल, असा पोशाख शाळेत मुळीच नसावा, असे झाले तर उद्या कुणी आम्ही भगवी ओढणी घालून येतो असे म्हणेल, कुणी म्हणेल निळा स्कार्प घालतो, कुणी पगडी घालण्याचा आग्रह धरेल, हे अमान्य आहे. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही कुराणात हिजाब घालावा, असे म्हटले नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश पाळला पाहिजे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू – मुस्लिम हा वाद निर्माण करण्यासाठी हिजाबचा विषय आला आहे. त्यामुळे जसे मुस्लिम कट्टरवादी संघटनांनी या वाद वाढवू नये, तसे हिंदुत्ववादी संघटनांनीही यात पडू नये, असे भूमाता ब्रिगेड संघटनेच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई म्हणाल्या.
देशभर शिक्षणात धर्मनिरपेक्षता असावी – डॉ. रझिया पटेल
हिजाब हा विषय न्यायालयात पोहचवणे चुकीचे आहे. मुस्लिम मुलींचे प्रबोधन करून त्यांचे मत परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणात विद्यार्थिनींचे शिक्षण न थांबणे महत्वाचे आहे. यात खरेतर संस्था चालक आणि पालक या दोघांचा दोष आहे. कालपर्यंत शाळेने मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास परवानगी का दिली? आणि आताच त्याला विरोध का करत आहेत? वास्तविक देशभर शिक्षणात धर्मनिरपेक्षता असावी, त्यात कोणत्याही धर्माचे प्रतिनिधीत्व होणे चुकीचे आहे. मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून येऊ नये, हे महत्वाचे असले तरी हा विषय आताच का उपस्थित झाला, हेही पहाणे गरजेचे आहे, असे मुस्लिम महिला संविधान हक्क परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. रझिया पटेल म्हणाल्या.
(हेही वाचा या देशांत आहे हिजाब आणि बुरख्यावर बंदी)
Join Our WhatsApp Community